उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) गेहूं खरीद नीति (Wheat Procurement Policy) को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए दी गई है। इसके तहत 2125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद (Purchase of Wheat) होगी।
60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य
जानकारी के अनुसार, खाद्य विभाग, मंडी परिषद, पीसीएफ, यूपी कोऑपरेटिव यूनियन, उपभोक्ता सहकारी संघ, राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम और भारतीय खाद्य निगम के 6 हजार केंद्रों के माध्यम से यह खरीद होगी। कुल 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है।
किसानों को गेहूं की बिक्री के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यहां बता दें कि प्रदेश में एक अप्रैल से गेहूं की खरीद प्रारंभ कर दी गई है। हालांकि, सरकारी क्रय केंद्रों पर अभी गेहूं की आमद काफी कम है।
वहीं, चावल पर काम कर रहे चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी को अब और अतिरिक्त भूमि दी जाएगी। इसके लिए मंगलवार को कैबिनेट बाईसर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब यह संस्थान और विकसित हो सकेगा। अपर मुख्य सचिव डा. देवेश चतुर्वेदी के मुताबिक यह अनुसंधान केंद्र चावल पर अच्छा काम कर रहा है।
काला नमक चावल पर किया गया अनुसंधान और इसका कार्य प्रशंसनीय रहा। ऐसे में इसे और विकसित करने का प्रस्ताव लाया गया है। इस संस्थान को अब 0.97 हेक्टेयर जमीन और दी जाएगी। पांच हेक्टेयर से ज्यादा जमीन इसे पहले दी जा चुकी है।
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