उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ (Nand Gopal Gupta Nandi) ने अफसरशाही के रवैए से तंग आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने सीनियर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे मंत्री के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे, फाइलों को गायब कर रहे हैं और नीतियों के विरुद्ध जाकर फैसले ले रहे हैं।
पत्र में अनियमिततताओं का जिक्र
मंत्री नंदी ने अपने पत्र में कई मामलों में हुई अनियमितताओं का जिक्र करते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय ने इन आरोपों पर संज्ञान लेते हुए पूरी रिपोर्ट तलब की है, और शीर्ष अधिकारी इस संबंध में विस्तृत जवाब तैयार कर रहे हैं।
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नंदी ने पत्र में लिखा है कि अधिकारियों द्वारा जानबूझकर फाइलें दबाकर रखी जा रही हैं और नीतियों को ताक पर रखकर अपने पसंदीदा लोगों को अनुचित लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में ऐसे प्रस्तावों को पास किया गया जो नियमों के विरुद्ध थे। वहीं समान परिस्थितियों में किसी को लाभ पहुंचाया गया और किसी का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया।
2 साल से नहीं मिल रही फाइलें
मंत्री ने आरोप लगाया कि पिछले दो सालों से बार-बार मांगने के बावजूद विभागीय अधिकारी जरूरी फाइलें उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। वर्ष 2023 में 7 अक्टूबर को इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय को एक सूची भेजी गई थी, जिस पर 29 अक्टूबर को एक सप्ताह में सभी फाइलें प्रस्तुत करने के निर्देश जारी हुए। लेकिन छह महीने बीत जाने के बाद भी फाइलें नहीं दी गईं।
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फाइलें लापता, आदेशों की अनदेखी
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि तीन साल पहले विभागीय कार्यों के बंटवारे को लेकर आदेश जारी किए गए थे, लेकिन संबंधित फाइल अब तक लापता है। नंदी ने आरोप लगाया कि एक ही तरह के मामलों में भेदभावपूर्ण फैसले लिए गए हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी को हटा भी दिया गया।
