मिशन 2024 को साधने के लिए सरकार धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को धार देने में जुटी है। 11 नवंबर को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में रामकथा पार्क सभागार में कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) हुई, जिसमें 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
यूपी के इतिहास में जुड़ा नया अध्याय- सीएम
इस कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी ने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में कुल 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए हैं। पहला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना का था। हमने राज्य स्तर पर यह प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि कहा कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम आई है। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर आज अहम बैठक हुई। केंद्र और राज्य सरकार की 30,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की 178 योजनाएं पहले से ही अयोध्या में चल रही हैं।
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- अयोध्याजी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है।
- अयोध्या के माझा जमथरा गांव में 25 एकड़ भूमि पर भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- इनलैंड वाटर वे प्राधिकरण के गठन के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी।
- मां पटेश्वरी देवीपाटन विकास परिषद गठन को मंजूरी।
- मुजफ्फरनगर में ‘शुकतीर्थ विकास परिषद’ के गठन को मंजूरी।
- अयोध्या शोध संस्थान को अंतराष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप मे विस्तारित करके स्थापित करने को मंजूरी।
- हाथरस मे दाऊजी लक्खी मेला को प्रांतिकरण करने का निर्णय। अयोध्या के सभी मेलो को प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
- बुलंदशहर मे गंगा मेला का प्रांतीय करण व बनारस में देव दीपावली आयोजन का प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
- प्रदेश मे महिला स्वयंसेवी समूहों को उनके ही ब्लॉक मे प्लांट लगाने के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी।
- ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी।
- राज्य स्तर पर नियमावली लागू करने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी।
- शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
