Cast Census: देशभर में लंबे इंतज़ार के बाद अब जनगणना की प्रक्रिया 2027 में शुरू होने जा रही है। यह जनगणना विशेष रूप से अहम मानी जा रही है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में इसे टाल दिया गया था। अब सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर जनगणना की औपचारिक शुरुआत का संकेत दे दिया है। भारत में यह 16वीं और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना होगी, जिसकी तैयारियों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर व्यापक हलचल शुरू हो चुकी है।
दो चरणों में होगी पूरी प्रक्रिया
जैसा कि 2011 में हुआ था, इसी तरह आगामी जनगणना भी दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में ‘मकान सूचीकरण’ और घरों की स्थिति से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी, जिसमें प्रत्येक घर की सुविधाएं, स्वामित्व, जल-स्रोत और शौचालय जैसी बुनियादी जानकारी शामिल होगी। इसके बाद दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा, जिसमें जनसंख्या से संबंधित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारियां एकत्र की जाएंगी।
अलग-अलग राज्यों में अलग टाइमलाइन
जनगणना का पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि को समाप्त होने की संभावना है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फीले क्षेत्रों में जनगणना का दूसरा चरण पहले ही, 1 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि तक पूरा कर लिया जाएगा, ताकि मौसम की कठिनाइयों से बचा जा सके।
विपक्षी दलों ने उठाई थी जाति जनगणना की मांग
इस जनगणना की एक और खास बात यह है कि इसमें पहली बार आज़ादी के बाद जातियों की गणना की जाएगी। जनगणना फॉर्म में जाति के लिए अलग कॉलम शामिल किया जाएगा। यह फैसला राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी द्वारा जाति जनगणना की मांग जोर-शोर से उठाई जा रही थी।
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35 लाख कर्मचारी और डिजिटल व्यवस्था
जनगणना 2027 के लिए सरकार लगभग 35 लाख कर्मचारियों को तैनात करेगी, जिनमें गिनती करने वाले, पर्यवेक्षक और जनगणना अधिकारी शामिल होंगे। यह प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होगी, जिसमें मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए आंकड़े जुटाए जाएंगे। नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी भरने का विकल्प भी दिया जाएगा। इस पूरे अभियान की निगरानी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक भी की, जिसमें जनगणना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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