पश्चिमी उत्तर प्रदेश (West UP) के पुलिस महकमे और हेड कांस्टेबल की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। अब इन्हें शिकायतों की जांच और छोटे मुकदमों में सबूत जुटाने का निर्देश दिया जाएगा। डीजीपी मुकुल गोयल (DGP Mukul Goyal) ने मेरठ में हुई समीक्षा बैठक के दौरान यह आदेश दिया। यह निर्णय लंबित मामलों के जल्द निस्तारण के लिए लिया गया है। थाना क्षेत्र के इलाके में कोई विवाद हुआ या फिर अधिकारियों के पास से कोई जांच थाने पहुंची तो अब दारोगा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब सिपाही और हेड कांस्टेबल को भी जांच का अधिकार दिया गया है।
मेरठ जनपद में समीक्षा बैठक के दौरान डीजीपी ने इसको लेकर हरी झंडी दे दी है। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि बीट कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल अपने इलाके की स्थिति से वाकिफ हैं और वहां क्या हो रहा है, सब जानते हैं। चूंकि शिकायतों का लगातार दबाव बढ़ता रहता है और इनके निस्तारण में ज्यादा समय लगता है इसलिए सिपाही और हेड कांस्टेबल को भी जिम्मेदारी देनी चाहिए।
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डीजीपी ने कहा कि इस तरह से शिकायतों पर पीड़ित को तुरंत रेस्पांस मिलेगा और समाधान भी होगा। साथ ही बीट कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल ही कोई बड़ा विवाद हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार भी होंगे। व्यवस्था को जल्द ही शुरू किया जाएगा। साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो टीम बनाई गई है, वह छोटी है। ऐसे में बीटेक और एमटेक एक्सपर्ट जो भी पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, उन्हें चिह्नित करने और साइबर सेल से जोड़ने को कहा गया है।
डीजीपी ने कहा कि इस तरह से साइबर सेल की क्षमता बढ़ेगी और साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेजी से हो सकेगी। वेस्ट यूपी में भूमि विवाद को लेकर अक्सर खून खराबा होता है। ऐसे में भूमि विवाद के रजिस्टर बनाने का निर्देश दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी बीट कांस्टेबल और हल्का प्रभारी की होगी। इन मामलों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। जिन मामलों में पूर्व में मुकदमे हुए हैं और मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं, उनकी प्रगति को लेकर भी पुलिस नजर रखेगी, ताकि कोई बड़ी घटना न हो जाए।
मेरठ एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि बीट व्यवस्था मजबूत करने के लिए निर्देश दिये गए हैं। ऐसे में सिपाही और हेड कांस्टेबल को उनके इलाके की शिकायतों की जांच देने के लिए भी कहा गया है। इससे समस्याओं के जल्दी समाधान की उम्मीद है।
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