लोकसभा चुनाव से पहले सरकार सातवें वेतन आयोग को लेकर काफी सजग हो गया है, और एक के बाद एक बड़े ऐलान कर रहा है. अब सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि, वो जल्द ही सातवें वेतन आयोग के तहत कई बड़े बदलाव करेगी. सरकार ने यह साफ किया है कि, इन बदलाओं से सीधे सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा. ख़बरों के अनुसार सरकार पेंशन के नियमों में बदलाव करेगी जिसके बाद कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50 प्रतिशत रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलेगा. साथ ही बदलाव के बाद टैक्स में छूट की भी बात की गई है. इस बदलाव के लिए सरकार जल्द ही ऐलान करके एक अधिसूचना जारी करेगी. साथ ही इसके नए फीचर्स को सामने ले आएगी.
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इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए इंडियन पब्लिक सर्विस एंप्लाइज फेडरेशन के अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने बताया कि सरकार ने पेंशन योजना का नाम नहीं बदला है. इस लिहाज से नाम अभी भी न्यू पेंशन स्कीम ही रहेगा.उन्होंने कहा सरकार ने सिर्फ स योजना में कुछ सुधार और उसके लिए बदलाव किए है. साथ ही नई पेंशन योजना में हुए बदलाव के तहत विचार किया जा रहा है. मिश्रा ने बताया, सरकारी कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर दिया जाए. इसे सरकार जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश में लगी है.
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पेंशन में न्यूनतम 10 से 14 प्रतिशत की मांग
गौरतलब है कि, ये सभी बदलाव सातवें वेतन आयोग के तहत ही किए जाएंगे. इसके तहत सरकारी कर्मचारियों ने कई और मांगे भी रखी हैं जिनमें बदलाव की जरूरत है. मांग की जा रही है कि नई पेंशन स्कीम नियमों की जांच करवाने के लिए सचिवों की कमेटी बनाई जाए. साथ ही एनपीएस के तहत आने वाली निकासी को टैक्स फ्री करने की मांग की गई है. कहा जा रहा है कि एंप्लाई पेंशन में न्यूनतम वेतन पर सरकार अपना हिस्सा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दे. वहीं लोगों का हिस्सा 10 प्रतिशत ही रखा जाए और ये रकम आयकर अधिनियम 80 सी ते तहत आने वाली कर योग्य आय से मुक्त हो.
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