सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मंगलवार को नए वर्ष के पहले दिन कैबिनेट बैठक में 5 बड़े फैसलों पर मुहर लगी है. वहीं बैठक के दौरान सीएम योगी ने सौभाग्य योजना के प्रदेश में शानदार प्रदर्शन के लिए उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को बधाई दी. इसके साथ ही आवारा पशुओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए गोशाला को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.
योगी सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता तथा कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि आज कैबिनेट बैठक में 5 प्रस्ताव रखे गए थे. सरकार ने हर निकाय के साथ ही गांव में भी अस्थाई गौशाला खोलने का फैसला लिया है. सभी निकाय के साथ ग्राम, क्षेत्र, जिला पंचायत, नगरपालिका, नगर पंचायत और नगर निगमों में आस्थाई गौशाला खोली जाएगी. सरकार ने आवारा गौ वंश की समस्या के समाधान के लिए कदम उठाया गया है. सरकार की प्रतिबद्धता साफ है कि गोकशी नहीं होने दी जाएगी लेकिन आवारा पशुओं का नियमन किया जाएगा. अभी तक सरकार से पंजीकृत गौशालाओं में 30 रुपये प्रति गाय प्रति दिन रख रखाव दिया जाता था. हालांकि उपाय पूरे नहीं थे.
श्रीकांत शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी जमीन उपलब्ध होने पर गौ सरंक्षण सदन बनेंगे. इसके लिये मनरेगा के माध्यम से ग्राम पंचायत, विधायक, सांसद निधि से निर्माण कराया जाएगा. सरकार ने इसके लिए स्थानीय निकाय को 100 करोड़ रुपया दिए हैं. जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम 1000 निराश्रित पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनेगा. इसके वितीय प्रबंधन के लिए आबकारी विभाग दो प्रतिशत गौ कल्याण सेस लगाएगा. इसके साथ ही यूपीडा, निर्माण निगम, यूपीएसआईडीसी व सेतु नगम सहित अन्य लाभकारी संस्थान अपने लाभ का 0.5 प्रतिशत गौ कल्याण के लिये देंगे. वहीं मंडी परिषद भी अपने लाभ का 2 फ़ीसदी इस मद में देगी.
कैबिनेट में पांच प्रस्ताव हुए पास
1. पुलिस और अग्निशमन सेवा के अधिकारियों- कर्मचारियों को कर्तव्य पालन के दौरान हुए हादसे में अपंग होने पर अनुग्रह आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी.
- 80 से 100 फीसदी तक अपंग होने पर 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता
- 70 से 79 फीसदी तक 15 लाख रुपए
- 50 से 69 फीसदी तक 10 लाख रुपए की आर्थिक राशि स्वीकृति की गई है
2. यूपी के 10 सेक्टर में कार्यरत विजिलेंस की इकाइयों को थाना बनाने के प्रस्ताव पर लगी मुहर
- विजिलेंस की लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर और झांसी में स्थित इकाइयों को थाने का दर्जा दिया गया.
- अभी तक विजिलेंस को एफआईआर दर्ज कराने के लिए स्थानीय पुलिस पर निर्भर होना पड़ता था.
- यूपी इंस्टीट्यूट और डिजाइन लखनऊ में निदेशक/सचिव पद पर सीधी भर्ती प्रक्रिया में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव पर लगी मुहर.
- यूपी के सभी ग्रामीण निकायों (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत) एवं शहरी निकायों (नगर पालिका, नगर निगम) में स्थाई गौवंश आश्रय स्थल की स्थापना एवं संचालन नीति के निर्धारण के प्रस्ताव पर लगी मुहर.
- जिले स्तर पर 75 मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पास हुआ.
- 24 करोड़ रुपये की लागत से अधिकरण का निर्माण और संचालन होगा.
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