Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार को हंगामेदार रही। जैसे ही सत्र शुरू हुआ, विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में पहलगाम आतंकी हमला (Pahalgam terror attack) और ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) को लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए चर्चा की मांग की। लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्ष का कहना है कि सरकार इन संवेदनशील मुद्दों पर चुप्पी साधे बैठी है, जबकि देश को जवाब चाहिए।
खड़गे का हमला
राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि पहलगाम (Pahalgam) में हुए हमले के आतंकी अब तक पकड़े नहीं गए और न ही मारे गए हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के बयान का हवाला देते हुए कहा कि खुफिया तंत्र की विफलता स्वीकार की गई है। खड़गे ने ट्रम्प के सीजफायर दावों को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि सरकार को स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति संसद के सामने रखनी चाहिए।
सरकार का जवाब- चर्चा से पीछे नहीं हटेंगे
इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार इन मामलों पर चर्चा से बच रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सभी तथ्यों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा और सरकार हर सवाल का जवाब देगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी विपक्ष से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के बाद इन मुद्दों पर चर्चा का समय तय किया जाएगा।
विपक्ष की रणनीति
मानसून सत्र शुरू होने से पहले I.N.D.I.A. गठबंधन ने एक रणनीतिक बैठक की थी, जिसमें तय किया गया कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर, भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम, ट्रम्प के सीजफायर दावे और बिहार वोटर लिस्ट जैसे अहम मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। विपक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि वह प्रधानमंत्री से इन मुद्दों पर प्रत्यक्ष जवाब की मांग करेगा।
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मानसून सत्र में 18 बैठकें, 15 से अधिक विधेयक होंगे पेश
21 जुलाई से शुरू हुआ मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 18 बैठकें होंगी और सरकार की ओर से 15 से अधिक बिल पेश किए जाएंगे। इनमें मणिपुर GST संशोधन विधेयक 2025, नया इनकम टैक्स बिल, और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल शामिल हैं। पहले दिन ही नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश किया गया, जो 1961 के पुराने एक्ट की जगह लेगा। इस बिल पर बनी संसदीय समिति ने 285 सुझाव दिए हैं और यह बिल कुल 622 पन्नों का है।
