उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने बड़ा आदेश दिया है. अब सूबे में स्कूलों की तरह की मदरसों में भी राष्ट्रगान (National anthem) अनिवार्य कर दिया गया है. आदेश के अनुसार ये आदेश मान्यता प्राप्त अनुदानित और गैर अनुदानित सभी मदरसों में लागू होगा. मदरसा शिक्षा परिषद ने मदरसों में पढ़ाई से पूर्व राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है. यूपी में रमजान की छुट्टियों के बाद खुल रहे सभी मदरसों में अब पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान होगा और दुआएं भी मांगी जाएंगी. गुरुवार से ही सभी मदरसों में राष्ट्रगान का गायन भी शुरू कर दिया गया है.
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी के अनुसार राष्ट्रगान सभी मदरसों में किया जाएगा और इसके लिए सभी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है. आदेश में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में प्रत्येक मान्यता प्राप्त, अनुदानित, गैर अनुदानित मदरसों में आगामी शिक्षण सत्र से कक्षाएं प्रारंभ होने से पहले अन्य दुआओं के साथ अनिवार्यतः राष्ट्रगान का गायन किया जाएगा. इसमें शिक्षकों और छात्र-छात्राएं सब शामिल होंगे. बैठक में साथ ही यह भी बताया गया है कि माहे-रमजान के कारण मदरसों में घोषित वार्षिक अवकाश सूची में 30 मार्च 2022 से 11 मई 2022 तक अवकाश है. इस तरह 12 मई 2022 से नियमित कक्षाएं प्रारंभ होंगी.
वहीं आदेश में नियमित कक्षाओं के प्रारंभ के समय परिषद के उपर्युक्त निर्णय का अनुपालन प्रत्येक मान्यता प्राप्त, अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसों में सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं. यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार की ओर से सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए गए हैं.
7000 से ज्यादा मदरसों की जांच कराएगी योगी सरकार
यूपी के मदरसों में मिल रही धांधली की शिकायत के बाद सरकार ने यूपी के 7 हज़ार से ज़्यादा मदरसों की जांच कराने का फैसला किया है. साथ ही अब मदरसा प्रबंधक मनमाने तरीके से मदरसों में शिक्षकों की तैनाती नही कर सकेंगे. बल्कि अब मदरसों में शिक्षक बनने के लिए mtet की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा. मौजूदा समय मे उत्तर प्रदेश में 16 हज़ार से ज़्यादा मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिसमे 558 मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है. लेकिन अब सरकार की मदरसा आधुनिकीकरण योजना को पलीता लगाने वाले यूपी के मदरसों की खैर नही. इस योजना से जुड़े 7 हज़ार से ज़्यादा मदरसों की जांच होने जा रही है.
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