उत्तर प्रदेश पुलिस की सेहत से लेकर व्यवहार तक में और सुधार के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आधुनिकीकरण व सुदृढ़ीकरण आयोग का गठन किया गया है. यह आयोग पुलिस की खामियों को दूर करने के लिए उपाय सुझाएगा. पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा सेवानिवृत्त सचिव गृह मणि प्रसाद मिश्रा व अजय साहनी को सदस्य तथा विशेष सचिव गृह (पुलिस) को पदेन सचिव बनाया गया है. आयोग का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा.
यूपी पुलिस आधुनिकीकरण व सुदृढ़ीकरण आयोग के गठन के बाद निम्नलिखित सुविधाएँ पुलिक्स्कर्मियों को मिलने जा रही हैं.
- कोमा में जानें वाले पुलिसकर्मियों को असाधारण पेंशन मिलेगी.
- हादसे में दिव्यांग हो जाने वाले पुलिसकर्मियों को असाधारण पेंशन मिलेगी.
- हादसे में दिव्यांग हो जाने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेगी अनुग्रह राशि.
- एक लाख रुपये तक मिलेगा चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ.
- शहीद पुलिसकर्मियों के नाम पर होंगे उनके गाँव के सम्पर्क मार्ग के नाम.
- अगले साल तक मिलने लगेगा पुलिस को अवकाश.
- जल्द शुरू होंगे जालौन और सुल्तानपुर के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र.
- जनपदों में पुलिस लाइन की व्यवस्था कराई जाएगी.
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