मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है गंगा की सफाई को लेकर प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन इस मोर्चे पर सरकार को कोई बड़ी सफलता अभी तक नहीं मिली है. इन्हीं प्रयासों की कड़ी में सरकार ने ‘गंगा विधेयक 2018’ प्रस्तावित किया है. जिसमें ‘गंगा प्रोटेक्शन कॉर्प्स’ की नियुक्ति का सुझाव दिया गया है.
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सरकारी दस्तावेज और संबंधित लोगों के मुताबिक़ गंगा प्रोटेक्शन कॉर्प्स के पास गंगा पदूषित कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने का भी अधिकार होगा. इन पुलिसकर्मियों का खर्च गृह मंत्रालय उठाएगा.
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बता दें, काउंसिल पांच विशेषज्ञों की एक टीम है जिनके पास किसी उद्योग, बांधों और अन्य ढांचों के निर्माण को बंद करने या उनका विनियमन करने का अधिकार है.
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इस विधेयक को जल संसाधन मंत्रालय के सचिव यूपी सिंह ने पुष्टि की कि मसौदे को मंत्रालयों के पास भेज दिया गया है. उन्होंने कहा, ‘सभी मंत्रियों द्वारा देखे जाने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा.’ विधेयक के मुताबिक़ पुलिसकर्मियों के पास दोषियों को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने तथा उसे संबंधित पुलिस थाने में ले जाने का अधिकार होगा.
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