Samsung कंपनी ने नोएडा में अपनी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को तैयार कर लिया है। जिसके बाद अब कंपनी उत्तर प्रदेश में मोबाइल और आईटी डिसप्ले उत्पादों का निर्माण करेगी। सैमसंग के इस नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना से प्रदेश में करीब 4825 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इसके साथ ही इस कदम के बाद भारत, ओएलईडी तकनीक से निर्मित मोबाइल डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग करने वाला दुनिया का तीसरा देश भी बन जाएगा। अभी तक सैमसंग की डिस्प्ले यूनिट में करीब तीन हजार लोगों को रोजगार मिला है, जबकि 10 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
चीन से हटाकर नोएडा में शिफ्ट हुआ है प्लांट
जानकारी के मुताबिक, मोबाइल फोन, टीवी, घड़ियों, टैबलेट आदि में इस्तेमाल होने वाली डिस्प्ले का उत्पादन अभी तक सैमसंग कंपनी की तरफ से 70 प्रतिशत से अधिक चीन, वियतनाम और दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। पर, अब चीन से ये प्लांट हटा कर नोएडा में शिफ्ट किया गया है। सैमसंग के इस नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना से प्रदेश में करीब 4825 करोड़ रुपये का निवेश होगा। यही नहीं भारत, ओएलईडी तकनीक से निर्मित मोबाइल डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग करने वाला दुनिया का तीसरा देश भी बन जाएगा।
बता दें कि Samsung के साउथवेस्ट एशिया प्रेसिडेंट एवं सीईओ केन कांग ने रविवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। जिसके बाद कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा, ‘उत्तर प्रदेश के बेहतर औद्योगिक वातावरण और निवेशक अनुकूल नीतियों की वजह से सैमसंग ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग ईकाई चीन से हटाकर नोएडा लाने का फैसला किया था। अब इसे नोएडा में स्थापित करने का काम पूरा हो गया है। यह सैमसंग की भारत के लिए और यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में प्रतिबद्धता को दर्शाता है।’
यूपी सरकार करेगी कंपनी को सपोर्ट
इस प्लांट से यूपी के लोगों को भारी मात्रा में रोजगार मिलेगा। जिसके चलते योगी सरकार ने सैमसंग के इस प्रोजेक्ट को विशेष प्रोत्साहन देने का फैसला किया है।मंत्रिपरिषद के निर्णयानुसार मेसर्स सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को उ.प्र.इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति -2017′ के अन्तर्गत पूँजी उपादान, भूमि हस्तान्तरण पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट की अनुमन्यता होगी।
इसके साथ ही चीन से विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश आ रही इस परियोजना को पूँजी उपादान के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार स्थिर पूंजी निवेश में पुरानी मशीनों की लागत को भी अनुमन्य किया जायेगा। कंपनी को भारत सरकार की योजना “स्कीम फॉर प्रोमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स एण्ड सेमीकण्डक्टर्स” के अन्तर्गत भी लगभग 460 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा।
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