लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों और भवनों में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने का निर्णय लिया है। पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ.आशीष गोयल ने मीटर लगाने वाली एजेंसियों को आदेश दिया है कि 31 मार्च तक सभी सरकारी भवनों में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में मीटर नहीं लगाए गए, तो केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली ग्रांट बंद हो सकती है।
वर्तमान में, प्रदेश में 1,15,055 सरकारी भवनों में से केवल 17,440 पर ही स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए गए हैं, जो कुल लक्ष्य का मात्र 15 प्रतिशत है। इस धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए डॉ. गोयल ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे तेजी से कार्य पूरा करें। उन्होंने यह भी कहा कि मीटर लगाने में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर लाइनमैन से लेकर चेयरमैन तक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
Also Read: अंतरिक्ष से धरती तक,10 दिन से 9 महीने तक टला मिशन, सुनीता विलियम्स की वापसी का काउंटडाउन अब शुरू!
इसके अलावा,राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि सरकारी भवनों पर मीटर लगाने की रफ्तार सुस्त है, और चेक मीटर भी पर्याप्त संख्या में नहीं लगाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि क्वॉलिटी कंट्रोल के आधार पर सभी स्मार्ट प्री-पेड मीटरों के अंदर के कंपोनेंट चेक किए जाने चाहिए, ताकि घटिया गुणवत्ता के मीटरों की पहचान हो सके।
सरकारी अधिकारियों के आवासों पर भी स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। शाहजहांपुर जिले में विद्युत निगम ने अधिकारियों केआवासों पर स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत की है,जिससे बिजली की खपत का सटीक पता चल सकेगा और हर महीने बिल निकालना संभव होगा।इस पहल का उद्देश्य बिजली खपत की निगरानी में पारदर्शिता लाना और अनियमितताओं को कम करना है,जिससे राज्य की ऊर्जा व्यवस्था में सुधार हो सके।
देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं.
