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दिल्ली में UP सरकार की अरबों की जमीन पर AAP विधायक ने रोहिंग्याओं को बसाया, अब योगी सरकार खाली कराएगी अपनी जमीन

Yogi Adityanath government rohingyas

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की अरबों रुपए की जमीन पर पिछली सरकारों की मिलीभगत से रोहिंग्याओं (Rohingyas) ने अवैध कब्जा कर लिया है। इसमें अतिक्रमण और अवैध कब्जे करने/दिलाने के एक विधायक और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के तत्कालीन कुछ अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। पूरे मामले की जानकारी होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली में सिंचाई विभाग की भूमि पर हुए अवैध कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिए हैं।


आप विधायक की मिलीभगत से हुआ कब्जा


सीएम योगी के निर्देश पर पिछले दिनों दिल्ली में सिंचाई विभाग की 21 हेक्टेयर जमीन में से 6 एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया था। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की यमुना खादर में दिल्ली की सीमा में कुल 1007 हेक्टेयर जमीन है। ये जमीनें ओखला, जसोला, मदनपुर खादर, आली, सैदाबाद, जैतपुर, मोलरवंद और खुरेजी खास में हैं। इसमें सिंचाई विभाग की 20.9077 हेक्टेयर यानि 51.66 एकड़ जमीनों पर अवैध कब्जा है।


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आरोप है कि यूपी सरकार की इस जमीन पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान (Amantullah Khan) और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के तत्कालीन अधिकारियों ने इन जमीनों पर मिलीभगत कर रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया था। रोहिंग्याओं की हरकतों से पस्त स्थानीय लोगों ने इसे खाली कराने के लिए यूपी सरकार को पत्र लिखा था। जिसके बाद सीएम योगी के निर्देश पर पिछले दिनों दिल्ली में सिंचाई विभाग की 21 हेक्टेयर जमीन में से 6 एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया था।


सपा-बसपा सरकार में हुए अवैध कब्जे


सिंचाई विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में बाकी जमीन भी मुक्त कराने का अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। जानकारी के अनुसार, सपा और बसपा के शासनकाल में यमुना के किनारे दिल्ली में सिंचाई विभाग की अरबों रुपये कीमत की 21 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जे हो गए थे, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने इसे खाली कराने का प्रयास नहीं किया।


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आरोप है कि तत्कालीन सरकारों में ही सिंचाई विभाग की इस जमीन पर रोहिंग्या को बसाया गया था। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे खाली कराने को लेकर एंटी भूमाफिया पोर्टल बनाया है और अभियान चलाकर हजारों एकड़ भूमि खाली भी कराया गया है।


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