उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने अगले पांच वर्ष में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए रोडमैप तैयार कर लिया है। प्रदेश सरकार पिछले कई दशकों से यूपी की स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ोतरी की राह में रोड़ा बने मानव संसाधन की कमी को दूर करने की योजना पर काम कर रही है। आने वाले पांच वर्षों में मेडिकल प्रोफेशनल की सीटों को दोगुना करने की भी तैयारी पूरी कर ली गई है।
जानकारी के अनुसार, प्रदेश में अगले पांच वर्षों में एमबीबीएस की 7000, पीजी की 3000, नर्सिंग की 14,500 और पैरामेडिकल की 3600 सीटों को बढ़ाया जाएगा। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में साल 2017 से पहले जहां महज 12 मेडिकल कॉलेज थे। वहीं सीएम योगी के सत्ता की कमान संभालने के बाद यूपी में तेजी से चिकित्सीय सुविधाओं में विस्तार किया गया।
वहीं, आने वा्ले 100 दिनों में यूपी में ई-हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत 2 सालों के भीतर मेडिकल कॉलेज ई-हॉस्पिटल की तर्ज पर क्रियाशील हो जाएंगे। 6 माह की योजना की घोषणा के साथ अने वाले 2 साल में कॉल सेंटर एंड मोबाइल एप तैयार की जाएगी। यूपी में इमरजेंसी ट्रॉमा केयर नेटवर्क की स्थापना का भी काम किया जाएगा।
योगी सरकार वन डिस्ट्रिक वन मेडिकल कॉलेज के साथ प्रत्येक जिले को मेडिकल सुविधाओं से लैस करने में जुटी है। साल 2022-23 तक प्रदेश में लैब, सीएचसी-पीएचसी का कायाकल्प, पीकू नीकू की स्थापना, हेल्थ एटीएम जैसी सुविधाओं से यूपी चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड बनाने की राह पर है।
इसके साथ ही साल 2022 में प्रदेश के 75 जिलों में बीएसएल टू आरटीपीसीआर लैब, सीटी स्कैन यूनिट, डायलिसिस यूनिट के संचालन संग साल 2022-2023 तक 14 नए मेडिकल कॉलेज से यूपी लैस होगा। वहीं, 16 पीपीपी मॉडल, दो एम्स, एक बीएचयू, एक एएमयू के अलावा 30 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से प्रदेश की मेडिकल सेवाओं में इजाफा हो रहा है।
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