उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) में रोजगार सृजन शीर्ष प्राथमिकताओं में है। यही वजह है कि सरकार न सिर्फ विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को तेजी से भरना चाहती है, बल्कि स्वरोजगार पर भी उसका फोकस है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत वित्त विभाग ने अगले 100 दिनों में 21 हजार करोड़ रुपए के ऋण वितरण की योजना तैयार की है।
योगी सरकार रोजगार सृजन को गति देने के लिए स्वयं सहायता समूहों, रेहड़-पटरी दुकानदारों, किसान क्रेडिट कार्डधारकों, मत्स्य पालकों और सूक्ष्म, लघु व मध्यम वर्ग के उद्योगों को ऋण मुहैया कराने पर जोर दे रही है। महानिदेशक संस्थागत वित्त शिव सिंह यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विभाग ने अगले 100 दिनों, छह माह और पांच वर्षों के दौरान ऋण प्रवाह की कार्ययोजना तैयार की है।
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अगले पांच साल में 2 लाख करोड़ के ऋण वितरण का खाका
कहा जा रहा है कि 100 दिनों में जहां 21000 करोड़ रुपए का ऋण मुहैया कराने की योजना है। वहीं, अगले 6 महीने के भीतर स्वरोजगार को गति देने के लिए 51000 करोड़ रुपए के कर्ज उपलब्ध कराने की भी प्लानिंग है। आगामी पांच वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए के ऋण वितरण का खाका तैयार किया गया है।
इसके लिए प्रदेश में बैंकिंग सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। अगले एक वर्ष में प्रदेश में जहां 700 नई बैंक शाखाएं खोलने की योजना है। वहीं, अगले 6 माह के भीतर 7000 नए बैंकिंग आउटलेट खोले जाएंगे।
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पांच वर्ष में 5 करोड़ रोजगार
मंत्रिपरिषद के समक्ष अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास सेक्टर के 11 विभागों की कार्ययोजना के प्रस्तुतीकरण के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगले पांच वर्ष में बैंकों के सहयोग से प्रदेश के वार्षिक क्रेडिट को पांच लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का प्रयास हो। इससे लगभग पांच करोड़ रोजगार सृजित होंगे। अगले तीन माह में एक वृहद ऋण मेले का आयोजन हो, जिसमें बैंकों के माध्यम से न्यूनतम एक लाख उद्यमियों को लोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखें।
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