गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर केंद्र स्थित मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफें बांट रही है. केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सातवें वेतन आयोग की मांग के बाद वेतन बढ़ा दिया है. गौरतलब है कि, केंद्रीय कर्मचारी काफी समय से कम वेतन को लेकर सरकार से सिफारिशें कर रहे थे, जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है. कर्मचारियों की मांग थी कि, उनका वेतन 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 26 हजार रुपए महीने कर दिया जाए. साथ ही मांग थी, फिटमेंट फेक्टर को भी बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए. कर्मचारियों के लिए खुशखबरी यह है कि, सरकार अब एम्पलॉयी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन को डबल करने जा रही है. मतलब पेंशन 2,000 रुपए महीने हो जाएगी.
सरकार कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को दोगुना करके 2,000 रुपये प्रति माह करने पर विचार कर रही है, इससे 40 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के मेंबर अपने आप पेंशन स्कीम के मेंबर बन जाते हैं. एक हाई लेवल लेबर समिति ने पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा. समिति के दो मेंबर्स ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है.
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गौरतलब है कि, केंद्र सरकार सालाना एंप्लॉयी पेंशन स्कीम पर 9,000 करोड़ रुपये खर्च करती है. और अगर इस मांग को मंजूर कर लिया जाता है तो यह आकड़ा बढ़कर करीब 12,000 करोड़ रुपये हो जाएगा. ख़बरों के अनुसार, ‘मौजूदा फंड से अधिक पेंशन का बोझ उठाना संभव नहीं होगा. यह वित्त मंत्रालय को तय करना है कि सरकार यह खर्च उठाने के लिए तैयार है या नहीं.
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रखी यह शर्तें
ख़बरों के मुताबिक, मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के तहत पिछले साल गठित समिति को कर्मचारियों की पेंशन योजना का मूल्यांकन और समीक्षा करने के लिए कहा गया था. उपर्युक्त समिति के अन्य सदस्य ने कहा कि यदि वे उच्च पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो वित्त मंत्रालय लाभार्थियों को सेवानिवृत्ति की उम्र तक उनकी भविष्य निधि किटी के पेंशन भाग को निकालने से रोक सकता है. यह शर्त है कि ग्राहक समय से पहले राशि नहीं निकाल सकते हैं, “इस अवधि में, हमें इस योजना को बनाए रखने के लिए पर्याप्त धनराशि देनी चाहिए.”
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