एनसीआरटी किताब विवाद मामले में पीएम मोदी ने नाराजगी जताई है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान इस विषय पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। इस मीटिंग के बाद ही पीएम मोदी इजरायल के लिए रवाना हुए थे। वह गुरुवार को वापस लौट रहे हैं। ऐसे में अब जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन हो सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी जवाबदेही तय करने और पाठ्यक्रम के विवादास्पद अंश को तैयार करने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर भी दिया कि सरकार न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है और इस संस्था का अनादर करने का उसका कोई इरादा नहीं है।
शिक्षा मंत्री ने जमशेदपुर में पत्रकारों से कहा, ”भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है और हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। हमने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। अदालत के निर्देशों का पालन किया जाएगा।” एनसीईआरटी की आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में कहा गया है कि भ्रष्टाचार, काफी संख्या में मुकदमों का लंबित रहना और न्यायाधीशों की कमी न्यायिक प्रणाली के समक्ष पेश आने वाली चुनौतियों में शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट चेतावनी दिए जाने के बाद कि वह “धरती पर किसी को भी” न्यायपालिका की गरिमा को धूमिल करने नहीं देगा, एनसीईआरटी ने पाठ्यपुस्तक को अपनी वेबसाइट से हटा दिया। वहीं सूत्रों के अनुसार, पाठ्यक्रम में विवादास्पद संदर्भों को लेकर सरकार बेहद नाराज है।
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यह मामला सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने उठाया था. इसके बाद सीजेआई सूर्यकांत ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, धरती पर किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने और उसकी सत्यनिष्ठा को धूमिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।सुप्रीम कोर्ट ने इस किताब के प्रकाशन को गंभीर लापरवाही माना और निर्देश दिया कि इस विवादित चैप्टर वाली किताब की सभी किताबें तुरंत जब्त की जाएं. अदालत ने NCERT के अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी और स्कूली शिक्षा सचिव को अवमानना का नोटिस भी जारी किया है।
INPUT-ANANYA MISHRA
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