पीलीभीत: जनशिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के मामले में पीलीभीत पुलिस ने प्रदेश स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से सितंबर माह के लिए जारी आईजीआरएस और जनसुनवाई पोर्टल की मासिक रैंकिंग में पीलीभीत पुलिस को प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है। खास बात यह रही कि जिले के सभी 17 थानों ने भी अपनी-अपनी श्रेणी में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया।
शिकायतों के निस्तारण पर लगातार निगरानी
यह उपलब्धि एसपी सुकीर्ति माधव मिश्र के नेतृत्व में शिकायतों की नियमित समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग का परिणाम बताई गई है। अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों को शिकायतों के निस्तारण को लेकर लगातार दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि केवल समय सीमा के भीतर शिकायत बंद करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कार्रवाई निष्पक्ष, तथ्यपरक, गुणवत्तापूर्ण और कानून के अनुरूप होनी चाहिए।
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फीडबैक और भौतिक सत्यापन पर जोर
शिकायतकर्ताओं को वास्तविक राहत मिले, इसके लिए पुलिस ने भौतिक सत्यापन, आवेदकों से फीडबैक और मामलों की नियमित समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया। एसपी की निगरानी में थाना और सर्किल स्तर पर लंबित मामलों की स्थिति की लगातार समीक्षा की गई। इसी वजह से शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने पर जोर दिया गया।
इन मानकों पर किया बेहतर प्रदर्शन
एसपी सुकीर्ति माधव के मुताबिक सितंबर की रैंकिंग में समय पर संदर्भों का अग्रसारण, डिफॉल्टर मामलों की रोकथाम, संतुष्ट शिकायतकर्ता फीडबैक, सी-श्रेणी के मामलों में कमी, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण, उच्चाधिकारियों की कार्रवाई, संदर्भों की फीडिंग, भौतिक सत्यापन, यूजर प्रोफाइल अपडेट और फील्ड विजिट रिपोर्ट जैसे कई मानकों पर पुलिस का प्रदर्शन बेहतर रहा। शासन और पुलिस महानिदेशक की प्राथमिकताओं के अनुरूप जनशिकायतों के निस्तारण को जिले में प्राथमिकता दी गई।
अधिकारियों-कर्मचारियों को किया सम्मानित
प्रदेश में प्रथम स्थान मिलने के बाद एसपी सुकीर्ति माधव ने आईजीआरएस से जुड़े पुलिस कार्यालय, सभी सर्किलों और थानों के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को आगे भी इसी तरह पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए, ताकि फरियादियों की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
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