यूपी की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार जहां एक तरफ माफियाओं पर बुलडोजर चलवा रही है तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्ट अफसरों पर भी चाबुक चलाने में देर नहीं कर रही है. भ्रष्टाचार पर योगी की मुहिम की जद में अब मथुरा अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आ गए हैं, सीएम ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. अल्पसंख्यक विभाग की इस कार्रवाई से संबंधित अधिकारियों में खलबली मची हुई है.
बता दें कि यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा पिछले 3 महीने में, तीन अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है. वहीं विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी भी प्रशासन द्वारा कराई जा रही जांच के रडार पर हैं. दरअसल, इस भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों पर लगातार जांच का चाबुक चल रहा है. इसी कार्रवाई के क्रम में मंगलवार को मथुरा के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महेंद्र नाथ प्रताप पर गाज गिरी. उन्हें वक्फ संपत्तियों में खुर्द-बुर्द के आरोप में निलंबित किया गया है.
बीते दिन सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए नया निर्देश जारी किया है. अब मंत्रियों के साथ ही आईएएस और आईपीएस अफसर, उनकी पत्नी और परिजनों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा. सिस्टम में व्याप्त करप्शन को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि अब हर साल सभी मंत्री अपनी संपत्ति का ब्योरा देंगे. साथ ही साथ आईएएस और आईपीएस अफसर उनके परिजन भी यह जानकारी देंगे कि हर साल उनकी चल और अचल संपत्ति में कितना इजाफा हुआ यह बताना होगा. इतना ही नहीं इस विवरण को ऑनलाइन पोर्टल पर भी सार्वजानिक किया जाए ताकि जनता भी उसे देख सके.
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