UP Budget 2025: 8.08 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश, 10 प्रमुख सेक्टरों में विकास की नई दिशा

UP Budget 2025 Highlights: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025 का बजट विधानसभा में पेश किया। इस बजट को ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि इसकी घोषणाओं में राज्य के समग्र विकास, जनहित और विभिन्न सेक्टरों के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट प्रस्तुत करते हुए रामचरितमानस की चौपाई से शुरुआत की, जो प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर से जुड़ा हुआ संदेश था। इस बजट में राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं, युवा, और किसानों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

उत्तर प्रदेश बजट 2025 का कुल आकार

वित्त वर्ष 2025 का बजट ₹8,08,736.06 करोड़ का है, जो कि पिछले साल के बजट से 9.8% अधिक है। इस बजट का आकार ऐतिहासिक है, जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पूंजीगत खर्च का विशेष ध्यान

बजट में पूंजीगत खर्च को प्रमुखता दी गई है, और इसका 20.5% हिस्सा विकास कार्यों और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए रखा गया है। यह कदम राज्य के व्यापक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए आवश्यक है।

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बजट में प्रमुख क्षेत्रों में खर्च का वितरण

वित्त मंत्री ने बजट की घोषणा करते हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन का खुलासा किया:

• इंफ्रास्ट्रक्चर: 22% – यह क्षेत्र राज्य की समग्र वृद्धि के लिए आवश्यक है, जिसमें सड़क, पुल, शहरी विकास, और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विकास शामिल है।
• शिक्षा: 13% – शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की प्रणाली को मजबूती देने का उद्देश्य है। राज्य में स्कूलों और कॉलेजों के लिए बजट आवंटन बढ़ाया गया है।
• कृषि और संबंधित सेवाएं: 11% – कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इस क्षेत्र में नई तकनीकों को लागू करने पर जोर दिया गया है।
• चिकित्सा और स्वास्थ्य: 6% – राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अधिक अस्पताल, चिकित्सा सुविधाएं और स्वास्थ्य योजनाओं की घोषणा की गई है।
• सामाजिक सुरक्षा योजनाएं: 4% – महिलाओं, वृद्धों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बढ़ोतरी की गई है।

अन्य प्रमुख घोषणाएं और योजनाएं

शोध एवं विकास (R&D) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) को बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इससे राज्य में तकनीकी विकास, स्टार्टअप्स और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल से यूपी में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को गति मिलेगी।

• विधानसभा को आधुनिक आईटी सिस्टम से लैस करना: राज्य की विधान सभा को एक मजबूत और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से जोड़ने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इससे विधानसभा कार्यों की पारदर्शिता और सुगमता बढ़ेगी।
• 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यह प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम है।

चिन्हित किए गए 10 प्रमुख सेक्टर

प्रदेश सरकार ने 10 प्रमुख सेक्टरों को चिन्हित किया है, जिनमें विशेष विकास योजनाएं बनाई जाएंगी। ये सेक्टर प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्राथमिकता वाले हैं:

• कृषि एवं संबद्ध सेवाएं: कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार, सिंचाई सुविधाएं, और किसानों को अधिक समर्थन देने की योजनाएं।
• इंफ्रास्ट्रक्चर: राज्य में सड़क, पुल, जल आपूर्ति, शहरी विकास और परिवहन नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए विशेष परियोजनाएं।
• उद्योग: उद्योग क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन की योजनाएं, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
• आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स: उत्तर प्रदेश को तकनीकी हब बनाने के लिए विशेष निवेश योजनाएं।
• स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण: स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और अधिक अस्पतालों की स्थापना।
• शिक्षा: उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए बजट का आवंटन।
• पर्यटन: विशेष रूप से धार्मिक स्थलों के विकास पर जोर, जिससे राज्य के पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि हो सके।
• नगर विकास: शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए स्मार्ट सिटी और अन्य प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाएगी।
• वित्तीय सेवाएं: वित्तीय क्षेत्र में विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं।
• ऊर्जा और पूंजी निवेश: ऊर्जा उत्पादन और निवेश के अवसरों में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन।

फाइनेंशियल पहल और भविष्य की योजनाएं

सरकार का उद्देश्य राज्य की आर्थ‍िक स्थिति को और मजबूत करना है। वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं तैयार की गई हैं।

बजट का प्रभाव

इस बजट का राज्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। विकास कार्यों के लिए किए गए आवंटन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, और किसानों के लिए की गई घोषणाएं राज्य के लिए सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा करती हैं। साथ ही, इससे राज्य में रोजगार सृजन, समृद्धि और बेहतर जीवन स्तर की संभावनाएं भी उत्पन्न होंगी।