मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की प्रबंध बोर्ड की 54वीं बैठक में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति को मंजूरी

मुकेश कुमार, संवाददाता गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी) की प्रबंध बोर्ड की 54वीं बैठक आज दिनांक 27 फरवरी 2025 को माननीय कुलपति प्रो. जे पी सैनी की अध्यक्षता में स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित की गई। बैठक की कार्यसूची कुलसचिव श्री चंद्र प्रकाश प्रियदर्शी ने प्रस्तुत की।
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा सहायक प्रोफेसर पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति का था। चयन समिति द्वारा जनवरी माह में विभिन्न विभागों में किए गए चयन के आधार पर सहायक प्रोफेसर के 59 पदों में से कुल 56 पदों पर नियुक्ति को प्रबंध बोर्ड ने मंजूरी दे दी। हालांकि, तीन पदों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण नियुक्ति नहीं हो सकी। ये पद थे –

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कंप्यूटर साइंस विभाग का ई डब्ल्यू एस (वन आर्म अफेक्टेड) का 1 पद

सिविल इंजीनियरिंग विभाग का सामान्य श्रेणी (पार्शियली डेफ) का 1 पद

मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग का ई डब्ल्यू एस श्रेणी का 1 पद।

विभागवार चयनित सहायक प्रोफ़ेसरों की संख्या निम्नवत है:

कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग: 20

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग: 1

मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग: 5

सिविल इंजीनियरिंग: 7

इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग: 11

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग: 5

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग (अंग्रेजी): 1

केमिकल इंजीनियरिंग विभाग: 2

गणित विभाग: 3

रसायन विज्ञान विभाग: 1

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नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनीय हैं:

1. विश्वविद्यालय में 2017 के बाद पहली बार स्थायी पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हुई है।
2. यह प्रक्रिया लगभग एक वर्ष में पूरी हुई, जिसमें जनवरी 2024 में विज्ञापन प्रकाशित हुआ था।
3. वर्ष 2024 के विज्ञापन के तहत कुल 76 नए शिक्षक एमएमएमयूटी में नियुक्त हुए हैं। इससे पहले दिसंबर 2024 में 20 एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे।
4. यह संस्थान के इतिहास में पहली बार एक साथ 76 नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई है।
5. इन नियुक्तियों के साथ विश्वविद्यालय में स्थायी शिक्षकों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है।
6. अब कुल 133 स्थायी शिक्षक एमएमएमयूटी में कार्यरत हैं।
7. नियुक्ति प्रक्रिया निर्विवाद रूप से संपन्न हुई।

यह प्रक्रिया विश्वविद्यालय के शिक्षण और शोध के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी और संस्थान की शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा।

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