बलिया: जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सीएम डैशबोर्ड एवं आईजीआरएस की समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। वही 9 विभागों के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया।
आईजीआरएस के निस्तारण की समीक्षा में नौ विभागों द्वारा शिकायतकर्ताओं से फीडबैक नहीं लिए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने की प्रगति 80 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। इससे कम फीडबैक मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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शिकायतकर्ताओं से संपर्क स्थापित करने की समीक्षा में खंड शिक्षा अधिकारी नगर द्वारा संपर्क नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं, दो विभागों में शिकायतकर्ताओं से संपर्क स्थापित करने की प्रगति शून्य पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
आईजीआरएस पोर्टल पर विद्युत विभाग के अधिकारी द्वारा गलत निस्तारण आख्या अपलोड किए जाने का मामला सामने आने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री संदर्भ से संबंधित शिकायतों का निस्तारण सात दिन तथा जिलाधिकारी संदर्भ की शिकायतों का निस्तारण 15 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए।
किसी विभाग की शिकायत आईजीआरएस पोर्टल पर डिफाल्टर पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक में सीएम डैशबोर्ड की भी समीक्षा की गई। जननी सुरक्षा योजना की रैंकिंग सी, जल जीवन मिशन की रैंकिंग बी तथा फैमिली आईडी की रैंकिंग बी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित विभाग अपनी रैंकिंग को ए श्रेणी में लाएं, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वही निर्माण निगम द्वारा शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण परियोजना में लापरवाही पाए जाने पर कार्यदायी संस्था के अधिकारी को चेतावनी दी।
