केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से देशभर के छोटे और मध्यम कारोबारियों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है. मोदी सरकार द्वारा 5 करोड़ तक वार्षिक कारोबार करने वाले कारोबारियों को 2 प्रतिशत सस्ते ब्याज पर लोन देने और मुफ्त बीमा जैसी सुविधाओं का ऐलान बजट में कर सकती है. इससे जुड़े 2 सरकारी अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. सूत्रों के अनुसार छोटे कारोबारियों को लोन पर 2 प्रतिशत छूट दी जा सकती है. छूट पाने के लिए वार्षिक कारोबार की अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये तय की जाएगी. इसके साथ ही महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी एक विशेष नीति की घोषणा बजट में हो सकती है.
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मुफ्त दुर्घटना बीमा और पेंशन देने की योजना
मोदी सरकार छोटे कारोबारियों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा कवरेज देने की भी योजना बना रही है. इस बीमा योजना का खाका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के छोटे कारोबारियों के लिए चलाई जा रही योजना की तर्ज पर तैयार किया जा सकता है. हालांकि, इस पर केंद्र सरकार के बजट पर कितना बोझ पड़ेगा, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है. सस्ते लोन और दुर्घटना बीमा के अलावा सरकार पंजीकृत सेवानिवृत्त कारोबारियों को पेंशन भी देने पर विचार कर रही है. इन कारोबारियों को वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा भी मिल सकती है. ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन करने का भी प्रस्ताव है. इस बोर्ड में सरकार, कारोबारियों के प्रतिनिधि रहेंगे. वेलफेयर बोर्ड के जरिए पेंशन का भुगतान संभव होगा.
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महंगा है लोन, सरकार ने GST में किये बदलाव
जैसा कि अभी अच्छे साख वाले कारोबारी को बैंक 9 से 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर लोन मुहैया कराते हैं. वहीं, कमजोर साख वाले कारोबारियों से 13 से 14 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलते हैं. कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि देशभर में करीब 7 करोड़ छोटे कारोबारियों में से सिर्फ 4 प्रतिशत ही बैंक से लोन ले पाते हैं. वहीं, करीब 50 प्रतिशत छोटे कारोबारी निजी ऋणदाता से 25 प्रतिशत की दर से लोन लेते हैं. ऐसे में सरकार को चाहिए की छोटे कारोबारियों को लोन की जरूरत को पूरा करने के लिए बैंकों में एक स्पेशल विंडो खोला जाए. जीएसटी (GST) लागू होने का असर सबसे ज्यादा छोटे ट्रेडर्स और कारोबारियों पर हुआ था. इसको देखते हुए मोदी सरकार ने जीएसटी में अब तक कई बदलाव किए हैं. पिछले दिनों छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी में छूट की सीमा को बढ़ाकर वार्षिक 20 लाख से 40 लाख रुपये कर दिया. इसके साथ रिटर्न भरने में भी छूट दी गई है. सूत्रों ने बताया कि बजट में कई और तोहफे छोटे कारोबारियों को मिल सकते हैं.
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