पेट्रोल-डीजल की बेतहासा बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने आज भारत बंद का ऐलान किया है. बंद के दौरान देश भर से अलग-अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं. बिहार में कई जगह प्रदर्शन हिंसक हो रहा है, कई जगह आगजनी हुई है और इसके अलावा ट्रेनों को भी रोका गया है. पूरे देश में इस भारत बंद के समर्थन में कांग्रेस के अलावा अन्य 20 राजनीतिक दल सड़कों पर उतरे हैैं. कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौट कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए. राहुल ने राजघाट पहुंच महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद उन्होंने विपक्ष के मार्च की अगुवाई की. राहुल गांधी के अलावा यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी रामलीला मैदान पर धरने में शामिल हुए.
बिहार के पटना में पप्पू यादव के समर्थकों ने बस में तोड़फोड़ की. यहां राजेंद्र नगर रेलवे टर्मिनल के बाहर बसों पर पत्थरों और लाठी से हमला किया गया. यहीं नहीं पप्पू यादव ने भारत बंद के दौरान ट्रेन रोककर विरोध प्रदर्शन किया.
कांग्रेस ने भारत बंद में देश की करीब 20 विपक्षी पार्टियों के समर्थन का दावा किया है. जिन पार्टियों के समर्थन का कांग्रेस ने दावा किया है उसमें – डीएमके, जनता दल (सेक्युलर), राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस
– समाजवादी पार्टी, महामहाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा
– तृणमूल कांग्रेस , डीएमके, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी,
– बहुजन समाज पार्टी , राष्ट्रीय लोकदल , झारखंड विकास मोर्चा , केरल कांग्रेस (केसीएम)
– राष्ट्रीय समता पार्टी, शरद यादव की लोकतांत्रिक जनता दल, एआईडीयूएफ,
– स्वाभिमान पक्ष, और आम आदमी पार्टी समेत कुल 20 पार्टियां शामिल हैं
– इन सबके अलावा कांग्रेस दावा कर रही है कि कई चैंबर ऑफ कॉमर्स और कई मजदूर संगठनों का भी उसे साथ मिला है.
वहीं पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना, नीतीश कुमार की जनता दल (यू) और दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने इस बंद का विरोध किया है. आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को ही स्पष्ट कर दिया था कि वह कांग्रेस द्वारा बुलाए गए सोमवार के भारत बंद में शामिल नहीं होगी. वहीं, पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि जिन मुद्दों पर बंद बुलाया जा रहा है, वह उस पर साथ है, लेकिन पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषित नीति के मुताबिक वह राज्य में किसी तरह की हड़ताल के खिलाफ है.
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