लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने आउटसोर्स कर्मियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी विभाग में आउटसोर्सिंग कंपनी बदलने पर वहां कार्यरत कर्मियों को हटाना नियम विरुद्ध है। इस संदर्भ में सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है, जिससे राज्य के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने आउटसोर्स कर्मियों की समस्याओं को उठाया। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सरकार के विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत कर्मियों को हर बार नई एजेंसी के आने पर हटाया जा रहा है, जिससे उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो रहा है। इस पर जवाब देते हुए सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और अब ऐसा नहीं होगा।
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सरकार द्वारा जारी किए गए नए शासनादेश में साफ निर्देश दिया गया है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी बदलने पर भी कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। यदि कोई नई कंपनी टेंडर जीतती है, तो उसे पुराने कर्मचारियों को प्राथमिकता देनी होगी।प्रदेश भर में हजारों आउटसोर्स कर्मी विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर निगम, विद्युत विभाग, जल निगम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। अब तक कंपनी बदलने पर उन्हें हटाने की समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस आदेश के बाद उनकी नौकरी सुरक्षित मानी जा रही है।
हालांकि, विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए और पूछा कि क्या इस शासनादेश को सख्ती से लागू कराया जाएगा? कई जगहों पर कंपनियां कर्मचारियों को बदलने के लिए मजबूर कर देती हैं। इस पर खन्ना ने भरोसा दिलाया कि सरकार आदेश का सख्ती से पालन कराएगी और किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।इस फैसले के बाद आउटसोर्स कर्मियों में खुशी की लहर है। कई कर्मचारियों ने इसे एक सकारात्मक कदम बताते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि इससे उनकी नौकरी की स्थिरता बनी रहेगी और बार-बार हटाए जाने की चिंता खत्म होगी।
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उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा मिलेगी। अब अगर किसी विभाग में आउटसोर्सिंग कंपनी बदली भी जाती है, तो कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा। इससे न केवल कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि वे अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य को कर सकेंगे।
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