योगी सरकार 2.0 के तीन साल पूरे होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। यूपी में 10 हजार राजनीतिक नियुक्तियां (10000 Political Appointments) की जाएंगी, जिनमें 20 से 50 हजार रुपए तक का मासिक मानदेय मिलेगा। पंचायत चुनाव 2026 और विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
हाईकमान के निर्देश पर शुरू हुई तैयारी
भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने 14 फरवरी को लखनऊ दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की थी। इस दौरान निगम, बोर्ड, आयोग और नगरीय निकायों में जल्द नियुक्तियों का निर्णय लिया गया।
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कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने का प्लान
भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक, प्रदेश के कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं और उन्हें सक्रिय करने के लिए राजनीतिक नियुक्तियां सबसे प्रभावी तरीका हैं। इससे 10 हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं को सीधे फायदा मिलेगा।
5 हजार से ज्यादा सभासद और पार्षद होंगे मनोनीत
यूपी में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 490 नगर पंचायतें हैं। इनमें करीब 5 हजार से ज्यादा सभासद और पार्षदों की नियुक्ति होगी। इसके लिए स्थानीय विधायक, सांसद और जिलाध्यक्षों की अहम भूमिका रहेगी।
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कितनी मिलेगी सैलरी और क्या होंगी सुविधाएं?
राजनीतिक नियुक्तियों में 20 से 50 हजार रुपए महीने तक मानदेय मिलेगा। कुछ आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों का मानदेय प्रमुख सचिव के वेतनमान के बराबर होता है। लखनऊ में टाइप-4 और 5 के सरकारी आवास, वाहन और सुरक्षा गार्ड की सुविधा भी मिलेगी।
सभी जातियों को मिलेगा प्रतिनिधित्व
भाजपा सूत्रों के मुताबिक, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया जाएगा। पिछले साल की नियुक्तियों में कुछ खास जातियों के वर्चस्व को लेकर शिकायतें आई थीं, जिससे पार्टी ने सबक लिया है।
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सिख समुदाय की अल्पसंख्यक आयोग में दावेदारी
अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होनी है। सिख समुदाय इस बार अध्यक्ष पद की मांग कर रहा है। इसके अलावा, पर्यटन विकास निगम और अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम समेत 12 अहम बोर्डों में भी नियुक्तियां की जाएंगी।
दो साल से रुकी थीं नियुक्तियां, अब मिलेगी रफ्तार
योगी सरकार के गठन के बाद से राजनीतिक नियुक्तियां लगातार टलती रहीं। लोकसभा चुनाव के बाद एससी आयोग और कुछ अन्य बोर्डों में नियुक्तियां हुईं, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अध्यक्ष की नियुक्ति विवादित हो गई। आरोप लगे कि कैडर को नजरअंदाज किया गया और एक-दो जातियों को ही तरजीह मिली। इसके बाद नियुक्तियां रोक दी गई थीं, लेकिन अब भाजपा हाईकमान ने फिर से प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया है।
क्या कहती है BJP की रणनीति?
- 2026 पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी
- 10 हजार कार्यकर्ताओं को सीधे फायदा, नाराजगी दूर करने की कोशिश
- सभी समाज और वर्गों को प्रतिनिधित्व देने पर जोर
- लोकल विधायकों और सांसदों की सिफारिश पर होगी नियुक्तियां
