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गाजियाबाद में PM आवास योजना के 70% लाभार्थी निकले रोहिंग्या-बांग्लादेशी, BJP नेता बोले घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार, खत्म करने के लिए उठाएं ये कदम

योगी सरकार के ‘ऑपरेशन रोहिंग्या बांग्लादेशी’ के बीच गाजियाबाद में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर (Nand Kishor Gurjar) के खुलासे से हड़कंप मच गया है. विधायक का दावा है कि जिले में फर्जी दस्तावेजों के सहारे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) का लाभ दिया गया, और लाभार्थियों का आंकड़ा 70 प्रतिशत से अधिक बताया जा रहा है. इस प्रशासनिक लापरवाही को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) ने घुसपैठ खत्म करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने की मांग की है.


अश्विनी उपाध्याय ने ट्वीट कर कहा, “घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार है. घुसपैठिये घूस देकर आते हैं. घूस देकर आधार बनवाते हैं. घूस देकर पासपोर्ट बनवाते हैं. घूस देकर पैन कार्ड बनवाते हैं. घूस देकर राशनकार्ड बनवाते हैं. घूस देकर वोटर आईडी बनवाते हैं. घूस देकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं. घूस देकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं.”



उपाध्याय यहीं नहीं रूके उन्होंने एक और ट्वीट कर घुसपैठ के मूल कारण भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले जरूरी कदम भी बताए. उन्होंने कहा, “भ्रष्टाचार समाप्त करना है तो 100 से बड़े नोट तत्काल बंद करिये. 5,000से ऊपर कैश लेनदेन बंद करिये. 50,000 से ऊपर आधार से लिंक करिये. नार्को पॉलीग्राफ ब्रेनमैपिंग कानून बनाइये. आय से अधिक संपत्ति 100%जब्त करिये. कालाधन बेनामी संपत्ति 100%जब्त करिये. भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास दीजिये.”



दरअसल, गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दावा किया है कि डूडा अधिकारियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के सहारे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया गया. बीजेपी विधायक ने इसकी जांच के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है. नंदकिशोर गुर्जर ने अपने पत्र में कहा कि पिछले 4.5 साल में 70 प्रतिशत से अधिक बांग्लादेशी और रोहिंगयाओं को आवास आवंटित हुए हैं. विधायक द्वारा विभाग से मंगाए गए साढ़े चार साल के डेटा से इसका खुलासा हुआ है. विधायक ने संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई रासुका लगाने की मांग की है. साथ ही उन्होंने कहा कि चिन्हित कर सभी आधार कार्ड, पेन कार्ड और पहचान पत्र रद्द किये जाए.


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