उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में लगातार बड़े निर्णय ले रही है. सीएम योगी की संकल्पना उत्तर प्रदेश के गांव को स्मार्ट गांव (UP Smart Village) बनाने की है. स्मार्ट गांव की इस परिकल्पना के दृष्टिगत शासन द्वारा ग्राम पंचायत के ग्राम सचिवालय (Village Secretariats) कार्यालय को हाई स्पीड विश्वसनीय इण्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है. साथ ही, ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे (रेडियस) में ग्रामीण जन के लिए फ्री वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी.
यह निर्देश अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा शासनादेश संख्या-861/33-3-2022-989/2021 दिनांक 05 मई, 2022 के माध्यम से निदेशक पंचायतीराज को दिए गए हैं. शासनादेश में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों में निवासरत ग्रामीण जनता की क्षमता का पूर्ण विकास व नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भरोसेमंद इण्टरनेट कनेक्टिविटी आवश्यक है.
शासनादेश में उल्लेख है कि प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना की कार्यवाही प्रचलित है. ग्राम पंचायत कार्यालय को ग्राम सचिवालय के नाम से स्थापित किया जा रहा है. गांव की जनता को विभिन्न विभागों से जिन दस्तावेजों/अभिलेखों/कागजात की आवश्यकता पड़ती है, यह समस्त अभिलेख ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक/कॉमन सर्विस सेण्टर (CSC) के माध्यम से प्राप्त हो सकें, इसकी व्यवस्था भी बनायी जा रही है.
बता दें कि योगी सरकार का मानना रहा है कि ग्राम पंचायतों में निवासरत ग्रामीण जनता की क्षमता का पूर्ण विकास व नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भरोसेमंद इण्टरनेट कनेक्टिविटी आवश्यक है, इसी के चलते सरकार ने यह कदम उठाया है.
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