मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई यूपी कैबिनेट (UP Cabinet) में 23 में से 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। इनमें महानिदेशक (DG) स्कूल शिक्षा नीति भी शामिल रही। अब बेसिक व माध्यमिक दोनों शिक्षा विभागों का एक ही महानिदेशक होगा।
कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह ने दी जानकारी
कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग में महानिदेशक व्यवस्था लागू की थी। अब डीजी स्कूल शिक्षा बेसिक और माध्यमिक दोनों का काम देखेंगे। डीजी स्कूल के नियंत्रण में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के सभी विभाग और कार्यालय होंगे। कक्षा 1 से लेकर 12 तक की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है। इसके साथ ही तीन प्राइवेट यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए भी हरी झंडी दी गई है।
वहीं, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति- 2022 को मंजूरी मिल गई है। इससे अब ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट की तैयारी को भी गति मिलेगी। इस नीति को लखनऊ में वर्ष 2023 में दस से 12 फरवरी तक होने वाली ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के लिए तैयार किया गया है।
गाजियाबाद, नोएडा व फर्रुखाबाद में प्राइवेट यूनिवर्सिटी
वहीं, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के तहत निजी क्षेत्र में एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद की स्थापना की जाएगी। फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद में मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। नोएडा में भी जेएसएस विश्वविद्यालय तैयार किया जाएगा।
यही नहीं, गृह विभाग से जुड़ा भी एक प्रस्ताव पास हुआ है। वाराणसी में 12 थाने कमिश्नरेट से जुड़े हैं। लखनऊ के 6 ग्रामीण थाने भी कमिश्नरेट सिस्टम से जुड़ गए हैं।
नहरों के लिए सिंचाई विभाग को मिलेगी जमीन
सिद्धार्थनगर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के तहत नहर बनाने के लिए सिंचाई विभाग की जमीन दी जाएगी। कनहर सिंचाई परियोजना के तहत नहर प्रणालियों के लिए 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 160.7608 हेक्टेयर गैर वन भूमि के दिए जाने पर भी सहमति बन गई है।
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