उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) सूबे में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लगातर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना बजट के तहत वर्ष 2022-23 में प्रारंभिक शिक्षा एवं टीचर एजुकेशन (शिक्षक प्रशिक्षण) के लिए 11,411 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। इसका अनुमोदन सोमवार को लोकभवन में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई समग्र शिक्षा कार्यकारी समिति की बैठक में किया गया।
यह बजट विद्यालयों के निर्माण-मरम्मत कार्यों पर खर्च किया जाना है। इस बैठक में बताया गया कि अनुमोदित बजट से नए प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण व पुराने विद्यालयों की मरम्मत कराई जानी है। इनमें अतिरिक्त क्लास रूम, टॉयलेट, शुद्ध पेयजल, फर्नीचर आदि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा विद्यालयों में कंप्यूटर लैब व सोलर पैनल लगाए जाएंगे। साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज शुरू कराई जानी हैं।
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मुख्य सचिव ने निर्देश दिए की सभी प्राथमिक विद्यालयों में छात्र व छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों में बालक व बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं हैं, वहां जल्द इनका निर्माण कराया जाए। इसके अलावा निर्माणाधीन सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा कराएं। संबंधित अफसरों ने बताया कि साल 2020-21 में स्वीकृत अतिरिक्त क्लास रूम के सापेक्ष 1104 का निर्माण हो चुका है।
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उन्होंने बताया कि 40 निर्माणाधीन हैं। समग्र शिक्षा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जिलों से प्राप्त प्रमाणपत्रों के आधार पर 3903 अतिरिक्त क्लास रूम का प्रस्ताव वार्षिक कार्ययोजना में शामिल किया गया है। विद्यालयों में फर्नीचर आपूर्ति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
