Ballia: जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सभी तहसीलों में राजस्व न्यायालयों में लंबित मुकदमों के निस्तारण को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान धारा 34, 116, 67, 24, 144 और धारा 35 के तहत चल रहे मुकदमों की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिया कि धारा 34 के सभी मुकदमों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जानिए क्या है पूरा मामला?
उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह बैरिया और बेल्थरारोड तहसील के सभी लंबित मुकदमों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के दौरान लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तहसील सिकंदरपुर में नायब तहसीलदार के पास लंबित पांच मुकदमों को तीन दिन के अंदर निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। वहीं, एसडीएम सिकंदरपुर के न्यायालय में 121, उप जिला न्यायिक के पास 53 तथा तहसीलदार के न्यायालय में 124 मुकदमे लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने इन सभी मामलों का इसी माह निस्तारण करने के निर्देश दिए।
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जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं उप जिला न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या अधिक है, उनका इसी माह में अभियान चलाकर निस्तारण कराया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी न्यायालयों में मुकदमों की फाइल ऑनलाइन संचालित होनी चाहिए। किसी भी न्यायालय में ऑफलाइन फाइल चलती मिली तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी तहसीलदारों को पांच वर्ष से अधिक पुराने मुकदमों को चिह्नित कर इसी माह निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रत्येक मुकदमे के निस्तारण में तेजी लाई जाए और निर्धारित समय सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी कि लंबित मामलों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।
