अरुण जेटली की गैरमौजूदगी में सदन में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज बजट पेश किया. मोदी सरकार यह अंतरिम बजट दो मायनों में बड़ा था. एक तो यह पिछले पांच बजटों की तरह पूर्ण नहीं था, बल्कि अंतरिम बजट था. दूसरा, इस बार बीमारी की वजह से अरुण जेटली बजट पेश नहीं कर रहे, उनकी जगह कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल बजट पेश किया. मोदी सरकार ने अपने इस अंतरिम बजट में कई बड़े ऐलान किए है.
बजट 2019 की बड़ी घोषणाएं-
- पांच लाख रुपये तक की आय पर कर में पूरी छूट; अधिक मानक कटौती का प्रस्ताव. इससे लघु और मध्यवर्ग के करीब तीन करोड़ करदाताओं को 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की राहत.
- छोटे एवं सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की न्यूनतम सहायता उपलब्ध कराने के लिए ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ (पीएम किसान) योजना की घोषणा.
- सरकार का 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद पेंशन योजना शुरू करने का प्रस्ताव, जिससे 10 करोड़ श्रमिक और कामगार होंगे लाभान्वित.
- बैंक और डाकघर के बचत खातों में जमा पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस की सीमा सालाना 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये की गई.
- आवास और रीयल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा, वित्त मंत्री ने मध्य वर्ग और छोटे करदाताओं के लिए करों में राहत की घोषणा की.
- अगले पांच वर्ष में एक लाख गांव बनेंगे डिजिटल.
- सरकार पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र में खोज के संबंध में अंतर मंत्रालय समिति द्वारा की गई अनेक सिफारिशों को लागू करेगी.
- रक्षा बजट बढ़कर 3,05,296 करोड़ रुपये.
- रेलवे के लिए 64,587 करोड़ रुपये आवंटित.
- नीति आयोग के तहत एक समिति का गठन किया जाएगा जिसका काम गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू को औपचारिक रूप से वर्गीकृत करना होगा.
- सरकारी उपक्रमों द्वारा महिलाओं के स्वामित्व वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों से एक निर्धारित अनुपात में सामग्रियों की खरीद की जाएगी.
- सरकार ने कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने की परिकल्पना की.
- ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाया जाएगा एवं निर्यात तंत्र में सुधार के लिए आरएफआईडी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा.
- वर्ष 2019-20 में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए अवसंरचना आवंटन 21 प्रतिशत बढ़ाकर 58,166 करोड़ रुपये.
- राष्ट्रीय शिक्षा योजना के लिए आवंटन 32,334 करोड़ रुपये से बढ़कर 38,570 करोड़ रुपये किया गया.
- ‘वन रैंक, वन पेंशन’ के तहत मौजूदा सरकार ने 35,000 करोड़ रुपये आवंटित किए.
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) नियम के तहत पात्रता 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह वेतन की गई.
- सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा.
- श्रमिकों की न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये तक की गई.
- पशुपालन के लिए किसानों को कर्ज पर 2 प्रतिशत ब्याज सहायता देगी सरकार.
साथ ही सरकार ने इस बजट में छोटे एवं सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की न्यूनतम सहायता उपलब्ध कराने के लिए ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ (पीएम किसान) योजना की घोषणा. और सरकार का 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद पेंशन योजना शुरू करने का प्रस्ताव, जिससे 10 करोड़ श्रमिक और कामगार लाभान्वित होंगे.
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