सातवें वेतन पर जारी घमासान केंद्र सरकार जल्द ही कई बड़े ऐलान कर सकती है. गौरतलब है कि, राज्य सरकार ने नई पेंशन योजना में अपना अंशदान 4 फ़ीसदी बढ़ाने का ऐलान किया है. इस कदम के बाद राज्य सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में अब 10 फीसद से बढ़कर 14 फीसद योगदान करने जा रही है. पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलित कर्मचारियों को रिझाने के लिए सरकार का यह बड़ा दांव है. गौरतलब है कि, एनपीएस 1 अप्रैल 2005 से लागू है और इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को 10% वेतन की हर महीने पेंशन के लिए कटौती होती है. इतना ही योगदान राज्य सरकार भी करती है.
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सरकार वेतन बढ़ोतरी पर कर रही विचार
और अब ख़बरें आ रही है कि, फरवरी में सातवें वेतन आयोग पर कुछ अच्छी खबरें आ सकती हैं. हालांकि इन रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फायदा मिल सकता है. इस बारे में एनजेसीए प्रमुख, शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि सरकार गंभीर है और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है. इसके चलते वेतन वृद्धि से जुड़ी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. इस बारे में सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार का मूल न्यूनतम वेतन बढ़ाने का इरादा है, लेकिन इसके साथ समस्या यह है कि इससे सरकारी खजाने पर बहुत अधिक बोझ पड़ेगा.
हाल ही में बजट में, आयकर के संबंध में और कृषि क्षेत्र के लिए भी घोषणाएं की गई थीं. हालाँकि यह सब तत्काल प्रभाव में नहीं आएगा क्योंकि यह पूर्ण बजट का हिस्सा नहीं था. इसके अलावा सरकार के पास लोकसभा चुनाव के कारण पूर्ण बजट पारित करने का समय नहीं है और इसलिए अंतरिम बजट दिया गया था.
वेतन वृद्धि के संबंध में सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट की बैठक में इसपर निर्णय लिया जा सकता है. हालाकि इसे तुरंत लागू करना मुश्किल होगा क्योंकि सरकारी खजाने पर इसका बोझ बहुत बड़ा होगा. सूत्रों ने यह भी कहा कि सातवें वेतन आयोग के बारे में चर्चा हुई है, ये आगे भी जारी है और कुछ घोषणा की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन यह संभावना नहीं है कि यह तत्काल प्रभाव में लागू की जाएगी.
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