आज देश के लिए बेहद ही खास दिन है। दरअसल, कोरोना महामारी और अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने की चुनौती के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करेंगी। इस बजट में टैक्स छूट, बचत सीमा में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य समेत आम आदमी से जुड़ी बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद जताई जा रही है। पर वहीं इस बार बजट से पहले सालों पुरानी परंपरा भी टूट गई। इस बार बजट की छपाई शुरू होने से पहले होने वाली ‘हलवा सेरेमनी’ (Halwa Ceremony) का आयोजन नहीं किया गया। इसका कारण कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामले हैं। इस बारे में वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की तरफ से जानकारी दी गई।
इस वजह से कैंसिल हुई हलवा सेरेमनी
जानकारी के मुताबिक, साल 2022 में बजट (Budget 2022) से पहले सालों पुरानी परंपरा टूट गई है जब इस साल वित्त मंत्रालय में किसी तरह की हल्वा सेरमनी नहीं हुई। हर साल बजट से पहले secratariate के नार्थ ब्लॉक (North Block) में बड़ी सी कढ़ाई में हलवा बनाया जाता है। इसके बाद वहां वित्त मंत्री और राज्य वित्त मंत्री की मौजूदी में हलवा सेरेमनी की शुरुआत होती है। यहां आए सभी अधिकारियों को हलवा बांटकर बजट की शुरुआत होती है।
खास बात ये है कि यह काम बजट के डॉक्यूमेंट्स छपने से पहले शुरू हो जाता है। इसके बाद बजट की छपाई करने वाले सभी अधिकारियों को 2-3 दिन यहीं रहना पड़ता है जिससे बजट पहले लीक न हो जाएं। बजट पेश हो जाने के बाद अधिकारी अपने घर जा सकते हैं। हलवा सेरेमनी की यह परंपरा कब शुरू हुई इसकी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है लेकिन, कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि भारतीय परंपरा (Indian Tradition) में किसी भी काम की शुरुआत हलवा खाकर होती है इसलिए यह परंपरा सालों से निभाई जा रही है।
साल 2022 में यह हलवा सेरेमनी की 52 साल पुरानी परंपरा टूट गई। इसके पीछे का कारण है कोरोना। देश इस वक्त कोरोना की तीसरी (Corona Third Wave) लहर से जूझ रहा है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस साल वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने हलवा सेरमनी कैंसिल कर दी।
आज का बजट होगा कागज रहित
आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2022-23 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी, 2022 को पेश करेंगी। यह उनका चौथा बजट होगा। इस बार भी बजट कागज रहित होगा। एक ऐतिहासिक पहल के तहत पहली बार 2021-22 का बजट कागज रहित स्वरूप में पेश किया गया था। सांसदों और आम लोगों की आसानी से बजट दस्तावेजों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ‘यूनियन बजट मोबाइल ऐप’ भी पेश शुरू की गई थी।
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