उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘80-20’ वाले बयान को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुख्यमंत्री के बयान पर निशाना साधा है। पार्टी के मध्य उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसी एक वर्ग के नहीं, बल्कि प्रदेश की 100 फीसदी जनता के मुख्यमंत्री हैं।
’20 फीसदी को अलग रखकर क्यों हो रही 80 फीसदी की बात?’
शेख ताहिर सिद्दीकी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की राजनीति में ‘80-20 की लड़ाई’ का जिक्र करते हुए 80 फीसदी को NDA और 20 फीसदी को PDA से जोड़ने की बात कही थी। AIMIM नेता ने सवाल उठाया कि जब संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, तो 20 फीसदी आबादी को अलग रखकर सिर्फ 80 फीसदी की राजनीति क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पद की जिम्मेदारी पूरे प्रदेश के लोगों के प्रति है।
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बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सरकार पर आरोप
AIMIM नेता ने प्रदेश सरकार पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल में बुलडोजर कार्रवाई के जरिए अल्पसंख्यक समाज को निशाना बनाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। शेख ताहिर ने दरगाहों, मस्जिदों और मदरसों पर हुई कार्रवाई का जिक्र करते हुए सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं से जुड़े मामलों को भी उठाते हुए कहा कि वे भी प्रदेश की उसी आबादी का हिस्सा हैं, जिसे ‘20 फीसदी’ कहकर अलग किया जा रहा है।
‘देश को 80 और 20 ने मिलकर आजाद कराया’
शेख ताहिर ने कहा कि मुख्यमंत्री को पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, इसलिए उन्हें 80 फीसदी नहीं बल्कि 100 फीसदी जनता का मुख्यमंत्री माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में किसी एक समुदाय का योगदान नहीं था, बल्कि सभी वर्गों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनके मुताबिक, देश के निर्माण और विकास में भी हर समुदाय की भागीदारी रही है और किसी वर्ग को अलग करके नहीं देखा जा सकता।
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चुनावी फायदे के लिए ’80-20′ की राजनीति का आरोप
AIMIM नेता ने मुख्यमंत्री के बयान को आगामी विधानसभा चुनाव की राजनीति से जोड़ते हुए सरकार पर निशाना साधा। शेख ताहिर ने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आने के साथ ‘80-20’ जैसे मुद्दों के जरिए वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सभी नागरिकों की बात करती है तो उसे 20 फीसदी आबादी की समस्याओं और अधिकारों पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए।
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