लखनऊ: केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर उत्तर प्रदेश ने विकास के कई पैमानों पर देश में मजबूत पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) के नेतृत्व में शासन की उद्देश्यपूर्ण कार्यशैली ने योजनाओं को कागजों से निकालकर जमीन पर उतारा है। आवास, कृषि, उद्योग, इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, डिजिटल गवर्नेंस और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रदेश की निरंतर प्रगति राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश को टॉप अचीवर्स स्टेट का दर्जा मिला है, जो निवेश-अनुकूल माहौल का संकेत है।
आवास व सामाजिक सुरक्षा में अग्रणी भूमिका
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी) के तहत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा है। बीते पौने नौ वर्षों में करीब 62 लाख परिवारों को पक्के मकान मिले हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन स्तर में ठोस सुधार आया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार में भी प्रदेश आगे रहा है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण में शीर्ष स्थान हासिल कर उत्तर प्रदेश ने समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।
उद्योग, कृषि और रोजगार को नई गति
औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को मजबूती दी है। प्रदेश में 96 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग स्थापित हो चुके हैं, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हुआ है। कृषि क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी बना हुआ है। गन्ना, चीनी, खाद्यान्न, आम, दूध और आलू के उत्पादन में प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। किसानों को अनुदान राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से कर पारदर्शिता बढ़ाई गई है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल गवर्नेंस और भविष्य की तैयारी
प्रदेश में 7 एक्सप्रेस-वे और 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे क्रियाशील हैं, जबकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। बेहतर कनेक्टिविटी से निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिला है। स्वच्छता और ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रदेश ने नए मानक स्थापित किए हैं, ग्रामीण शौचालय निर्माण और उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरण में पहला स्थान इसका उदाहरण है। डिजिटल गवर्नेंस में जेम पोर्टल के जरिए सरकारी खरीद, एनपीएस ट्रेडर्स पंजीकरण, कौशल विकास नीति और एथेनॉल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होकर भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए खुद को तैयार कर रहा है।
