UP: नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने औद्योगिक विकास विभाग के बजट का रखा प्रस्ताव, कहा- विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बना यूपी

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की 18वीं विधानसभा की कार्रवाई के दौरान पिछले दिनों विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह (Deepak Singh) ने औद्योगिक विकास विभाग (Industrial Development Department) की योजनाओं को लेकर कुछ सवाल किए थे. जिसका मंगलवार को सूबे के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी (Minister Nand Gopal Gupta Nandi) ने विधान परिषद में जवाब दिया. साथ ही औद्योगिक विकास विभाग के लिए प्रस्तावित बजट विधानसभा अध्यक्ष के समस्त रखा.

विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह के सवाल कानपुर नगर और देहात में कुल कितने लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योग स्थापित हैं, का जवाब देते हुए औद्योगिक विकास मंत्री नन्दी ने बताया कि 2015-2016 से 2021-22 तक कानपुर नगर में कुल 5445 लघु, 377 मध्यम उद्योग स्थापित हुए हैं. वहीं, वाणिज्य एवं उद्योग संवर्धन मंत्रालय में दाखिल किए गए आईईएम के अनुसार, कानपुर नगर में कुल 65 बड़े उद्योग स्थापित हैं. वहीं कानपुर देहात में 2015-16 से 2021-22 तक कानपुर देहात में कुल 433 लघु, 42 मध्यम एवं 20 बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं.

विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बना यूपी

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में निवेश के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मंत्री नन्दी ने बताया कि 2018 में आयोजित यूपी इनवेस्टर्स समिट में अमेरिका, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, चेक गणराज्य आदि देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने निवेशक शिखर सम्मेलन में भाग लिया. जिसके परिणाम स्वरूप गौतमबुद्ध नगर, पीलीभीत, आगरा और मथुरा में विभिन्न परियोजनाओं पर करीब साढ़े सात हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है. आज उत्तर प्रदेश विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है.

धनराशि स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव रखा

विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में उद्योग विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1650792000 (एक सौ पैंसठ करोड़ सात लाख बानबे हजार) रुपए स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव रखा. औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अलावा 89481470000 (आठ हजार नौ सौ करोड़ चौदह लाख सत्तर हजार) रुपए से अधिक धनराशि स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखा.

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