अरुण जेटली की गैरमौजूदगी में सदन में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज बजट पेश किया. मोदी सरकार यह अंतरिम बजट दो मायनों में बड़ा था. एक तो यह पिछले पांच बजटों की तरह पूर्ण नहीं था, बल्कि अंतरिम बजट था. दूसरा, इस बार बीमारी की वजह से अरुण जेटली बजट पेश नहीं कर रहे, उनकी जगह कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल बजट पेश किया. मोदी सरकार ने अपने इस अंतरिम बजट में कई बड़े ऐलान किए है. इनमें से कुछ ऐलान का फायदा सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगा. बजट से खुश सरकारी कर्मचारियों को नेश्नल पेंशन स्कीम के साथ प्रोविडेंट फंड में फायदा मिलेगा.
सरकार ने अपने इस अंतरिम बजट में किसानों से लेकर मध्यवर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाया है. साथ ही कुछ फायदा सरकारी कर्मचारियों को भी दिया गया है. हालांकि इस बजट में वो घोषणाएं तो नहीं की गईं जिसकी उम्मीद सरकारी कर्मचारी कर रहे थे जैसे की न्यूनतम वेतन बढ़ाने और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की. लेकिन जो घोषणाएं की गईं उनका भी सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.
राष्ट्रीय पेंशन योजना को मिला महत्व
सरकार के इस बजट में राष्ट्रीय पेंशन योजना और प्रोविडेंट फंड के मामले में सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी मिली है. सरकार ने अपने बजट में घोषणा की है कि ग्रेच्युटी भुगतान की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है. यह घोषणा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट की घोषणा में कहा कि पेंशन को 3,500 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि ग्रेच्युटी भुगतान की सीमा भी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है.
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पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत आने वाले कर्मचारी ग्रेच्युटी की अधिक राशि के हकदार होंगे. हालांकि कर्मचारियों को आयकर के संबंध में सबसे अच्छी खबर मिली. सरकार ने कहा कि 5 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई आयकर यानि इनकम टैक्स नहीं देना होगा. अब जिन भी व्यक्तियों की सालाना आय 5 लाख रुये या उससे कम है उन्हें किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं भरना होगा.
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