UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अलाइनमेंट में आंशिक संशोधन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। सरकार का कहना है कि यह बदलाव विशेष रूप से लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-27 और लखनऊ-रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के प्रस्तावित इंटरचेंज के आसपास रहने वाली घनी आबादी पर पड़ने वाले असर को कम करने के उद्देश्य से किया गया है।
पुनर्मूल्यांकन के बाद लिया गया संशोधन का फैसला
परियोजना के विस्तृत तकनीकी परीक्षण और अलाइनमेंट के पुनर्मूल्यांकन के बाद सरकार ने इसके मार्ग में आंशिक परिवर्तन करने का निर्णय लिया। नए रूट के जरिए उन क्षेत्रों को बचाने का प्रयास किया गया है, जहां इंटरचेंज निर्माण के कारण बड़ी संख्या में लोगों के प्रभावित होने की आशंका थी। संशोधित योजना से स्थानीय निवासियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
1.18 किलोमीटर बढ़ेगी एक्सप्रेसवे की लंबाई
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि संशोधित अलाइनमेंट लागू होने के बाद लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 49.80 किलोमीटर से बढ़कर 50.98 किलोमीटर हो जाएगी। यानी परियोजना में 1.18 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी शामिल होगी, जिसे नई योजना के अनुरूप जोड़ा गया है।
लागत में नहीं होगा कोई अतिरिक्त बोझ
सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक्सप्रेसवे की लंबाई बढ़ने के बावजूद परियोजना की कुल लागत में कोई वृद्धि नहीं होगी। अतिरिक्त हिस्से के निर्माण पर आने वाले खर्च की भरपाई प्रस्तावित इंटरचेंज की जगह अंडरपास बनाए जाने से होने वाली लागत बचत के माध्यम से की जाएगी। इस तरह परियोजना का संशोधित स्वरूप बिना अतिरिक्त वित्तीय बोझ के लागू किया जाएगा।
बेहतर कनेक्टिविटी के साथ संतुलित विकास पर जोर
सरकार का मानना है कि संशोधित अलाइनमेंट से एक ओर दोनों प्रमुख एक्सप्रेसवे के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी, वहीं दूसरी ओर घनी आबादी वाले क्षेत्रों पर परियोजना का प्रभाव भी कम रहेगा। यह बदलाव बुनियादी ढांचे के विकास और जनहित के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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