योगी सरकार का बड़ा फैसला- UP के खिलाड़ियों का कराया जाएगा 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने सूबे के खिलाड़ियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अब राज्य के खिलाड़ियों का स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) कराया जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) से खिलाड़ियों का स्वास्थ्य बीमा कराने के लिए बातचीत की जा रही है। जल्द ही उन्हें इसकी सुविधा दी जाएगी।

ऐसे में अगर किसी भी खेल प्रतियोगिता और प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ी को अगर चोट लगती है तो उसे अधिकतम पांच लाख रुपए तक की आर्थिक मदद इलाज के लिए दी जाएगी। एकलव्य क्रीड़ा कोष से खिलाड़ियों को फैलोशिप व आर्थिक सहायता भी मिलेगी।

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अपर मुख्य सचिव, खेल नवनीत सहगल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी तरह तत्पर है। खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाओं के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से भी मदद देने की पहल की जा रही है ताकि, वह तनाव मुक्त होकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकें और प्रदेश के लिए अधिक से अधिक पदक जीत सकें।

प्रदेश में खिलाड़ियों को अच्छे प्रशिक्षण के साथ-साथ उन्हें खेल के लिए एक अच्छा माहौल देने के लिए यह सब किया जा रहा है। संबद्धता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक विजेता खिलाड़ियों को अपने खेल विधा से संबंधित आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए पांच लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्पोर्ट्स से डिप्लोमा करने वाले खिलाड़ियों को 25 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
वहीं, संबद्धता प्राप्त खेल संघों द्वारा चार वर्ष के अंतराल में आयोजित एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप व विश्व चैंपियनशिप व एशिया कप में सीनियर वर्ग के विजेता व प्रतिभागी खिलाड़ी को शारीरिक विकास एवं संवर्द्धन व डाइट मनी के रूप में तीन लाख रुपये व जूनियर वर्ग के विजेता खिलाड़ियों व प्रतिभागियों को दो लाख रुपये प्रति वर्ष, मिनी व कैडेट अंडर 13 और सब जूनियर, यूथ जूनियर, सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को क्रमश: सीनियर वर्ग के खिलाड़ी को एक लाख रुपये, जूनियर व यूथ वर्ग के खिलाड़ी को 75 हजार रुपये तथा मिनी व कैडेट सब जूनियर के खिलाड़ी को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।
यही नहीं अगर कोई खिलाड़ी ओलिंपिक गेम्स के लिए क्वालीफाई व कोचिंग कैंप हेतु चयनित होता है तो उसे पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष दी जाएगी।
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