चुनाव आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह मतदान केंद्रवार मतदाताओं का डेटा ऑनलाइन पोस्ट करने के संबंध में याचिकाकर्ता से चर्चा के लिए तैयार है। आयोग ने याचिकाकर्ता से अनुरोध किया है कि वह 10 दिनों के भीतर अपने प्रतिनिधि को चर्चा के लिए भेजे।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एनजीओ एडीआर की याचिकाओं पर सुनवाई की। इसी दौरान, चुनाव आयोग ने अपने सबमिशन में चर्चा के लिए तैयार होने की बात कही। याचिका में मांग की गई है कि लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रवार मतदाताओं का डेटा मतदान के 48 घंटे के भीतर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने अदालत को बताया कि आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। आयोग के इस रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति जताई और याचिकाकर्ताओं से अपने प्रतिनिधि चुनाव आयोग से मिलने को कहा। इसके बाद, मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई।गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने बीते साल मई में सुनवाई के दौरान एनजीओ की इस मांग का विरोध किया था।
