लगातार घाटे में चल रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL को भी बड़ा झटका लगा है. और अब खबर है कि खुद केंद्र सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को बंद करने का सुझाव दिया है. कंपनी से इस सुझाव पर विचार करने को कहा गया है. हालांकि, अभी तक सरकार इसमें विनिवेश की प्रक्रिया को अपनाने की प्लानिंग कर रही थी. ऐसे में अब कर्मचारियों से लेकर बीएसएनएल के यूजर्स तक पर खतरा है. अगर कंपनी बंद होती है तो यह कंपनी के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है.
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ख़बरों के मुताबिक, BSNL के चेयरमैन अनुपम श्रीवास्तव ने दूरसंचार सचिव के समक्ष एक प्रजेंटेशन दिया, जिसमें कंपनी की वित्तीय हालत, उसका कुल घाटे का ब्यौरा दिया गया है. इसके अलावा उन्होंने संभावित तौर पर कर्मचारियों के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम (वीआरएस) और समय से पहले सेवानिवृत्ति की योजना का विस्तृत विवरण पेश किया. बीएसएनएल में नई जान फूंकने के विकल्प पर विचार करने को कहा है, वहीं दूसरी तरफ उसने कंपनी को बंद करने को लेकर विश्लेषण करने की भी बात कहीं है. बीएसएनएल को सरकार के पास मौजूद तमाम विकल्पों का तुलनात्मक विश्लेषण करने को कहा गया है. इन विकल्पों में कंपनी में रणनीतिक विनिवेश, कंपनी बंद करने या वित्तीय समर्थन से नई जान फूंकना शामिल है.
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67,000 कर्मचारियों पर गिर सकती है गाज
बीएसएनल के लिए सबसे बड़ी टेंशन उसके कर्मचारी हैं. कर्मियों की संख्या घटाने के लिए उसने वीआरएस और सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल से घटाकर 58 साल करने की बात कहीं है. अगर सेवानिवृत्ति की उम्र 2019-20 से घटा दी जाती है, तो इससे कंपनी के वेतन खर्च में 3,000 करोड़ रुपये की बचत होगी.वीआरएस के संबंध में कंपनी ने कहा है कि वह इसके लिए 56-60 साल की उम्र वाले कर्मचारियों को टार्गेट करेगी, जिससे 67,000 कर्मचारी इसके दायरे में आ जाएंगे.
बीएसएनएल ने अपनी जमीनों और बिल्डिंगों के जरिए इनकम का प्लान सौंपा है. कंपनी की कई प्राइम लोकेशन पर बड़ी ज़मीन है. अगर उसका इस्तेमाल किया जाता है तो कंपनी को 15000 करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती है.
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