बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती (Mayawati) ने एमबीबीएस एवं दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण का प्रावधान किए जाने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर शुक्रवार को ट्विटर के माध्यम से निशाना साधा। बसपा सुप्रीमो ने कहा कियह चुनावी राजनीतिक स्वार्थ के लिए लिया गया फैसला लगता है।
बसपा चीफ ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि देश में सरकारी मेडिकल कालेजों की आल-इण्डिया की यूजी व पीजी सीटों में ओबीसी कोटा की घोषणा काफी देर से उठाया गया कदम। केन्द्र सरकार अगर यह फैसला पहले ही समय से ले लेती तो इनको अबतक काफी लाभ हो जाता, किन्तु अब लोगों को यह चुनावी राजनीतिक स्वार्थ हेतु लिया गया फैसला लगता है।
मायावती ने आगे कहा कि वैसे बीएसपी बहुत पहले से सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी व ओबीसी कोटा के बैकलॉग पदों को भरने की माँग लगातार करती रही है, किन्तु केन्द्र व यूपी सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें इन वर्गों के वास्तविक हित व कल्याण के प्रति लगातार उदासीन ही बनी हुई हैं, यह अति दुःखद है। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि हमारी सरकार ने मेडिकल कोर्सेज में ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत आरक्षण का फैसला किया है। इससे हर साल हमारे हजारों युवाओं को लाभ होगा।
इस फैसले से करीब 5550 छात्रों को लाभ होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पिछड़ा और ईडब्ल्यूएस वर्ग दोनों के लिए उचित आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। हर साल एमबीबीएस में करीब 1500 ओबीसी स्टूडेंट्स और पोस्टग्रेजुएट में 2500 ओबीसी छात्रों को फायदा हो सकता है। इसी तरह एमबीबीएस में करीब 550 ईडब्ल्यूएस छात्रों और पोस्ट ग्रेजुएशन में 1000 ईडब्ल्यूएस छात्रों को लाभ हो सकता है। यह व्यवस्था ऑल इंडिया कोटे के तहत यूजी और पीजी मेडिकल/डेंटल कोर्सेज (एमबीबीएस/एमडी/एमएस/डिप्लोमा/बीडीएस/एमडीएस) के लिए मौजूदा अकादमिक सत्र 2021-22 से लागू होगी।
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