वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट संसद में पेश कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था 3 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी. बजट भाषण की शुरुआत करते हुए सीतारमण ने कहा कि हमारा उद्देश्य मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक है. इससे पहले वे परंपरा तोड़ते हुए ब्रीफकेस की जगह एक लाल फोल्डर में बजट लेकर निकलीं. अब तक बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री एक ब्रीफकेस में ही बजट लेकर संसद पहुंचते थे.
सरकार की ओर से ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि हम नई शिक्षा नीति लाएंगे. शिक्षा नीति पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा. सरकार उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी. दुनिया के टॉप 200 कॉलेज में भारत के सिर्फ 3 कॉलेज हैं, ऐसे में सरकार इन संख्या को बढ़ाने पर जोर देगी. हमारा लक्ष्य ऑनलाइन कोर्स को बढ़ावा देने पर है. देश में ‘अध्ययन’ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, इसके तहत विदेशी छात्रों को भारत में बुलाया जाएगा. उच्च शिक्षा के लिए अलग से कानून का मसौदा पेश किया जाएगा. राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का भी निर्माण किया जाएगा.
सबके लिए घर
वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक 26 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, 24 लाख को घर दिया जा चुका है. उनका लक्ष्य 2022 तक हर किसी को घर देने का है. 95 प्रतिशत से अधिक शहरों को ओडीएफ घोषित किया गया है. आज एक करोड़ लोगों के फोन में स्वच्छ भारत ऐप है. देश में 1.95 करोड़ घर देने का लक्ष्य है.
2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य
वित्तमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है. जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है. इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा. सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है.
कृषि और व्पापार के लिए कदम
वित्त मंत्री ने कहा कि स्फूर्ति के जरिए देश में 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे. 20 प्रोद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके जरिए 20 हजार लोगों को स्किल दिया जाएगा.
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कृषि अवसंरचना में अब निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनेंगे, दालों के मामले में देश आत्मनिर्भर बना है. हमारा लक्ष्य आयात पर कम खर्च करना है. इसके साथ ही डेयरी के कामों को भी बढ़ावा दिया जाएगा. अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी हो सकता है. किसान को उसकी फसल का सही दाम देना हमारा लक्ष्य है.
2022 तक हर गांव में बिजली
उन्होंने कहा, “हमारी सरकार अपनी हर योजना में अंतोदय को बढ़ावा देने जा रही है. हमारी सरकार का केंद्र बिंदु गांव, किसान और गरीब है. हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचेगी. उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के जरिए देश में काफी बदलाव आया है.”
बीमा, एविऐशन में एफडीआई पर विचार
वित्त मंत्री ने भाषण में कहा कि मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. मीडिया के साथ-साथ एविऐशन और एनिमेशन के सेक्टर में भी एफडीआई पर विचार किया जाएगा. इसके अलावा बीमा सेक्टर में 100 फीसदी एफडीआई पर भी विचार किया जा रहा है.
- उन्होंने कहा कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। हमारी सरकार इस ताकत को और भी बढ़ाना चाहती है और सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा.
- सेबी के तहत बनेगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज
- एसएमई की पेमेंट में देरी रोकने के लिए बनेगा पेमेंट प्लेटफॉर्म
- इन्श्योरेंस इंटरमीडिएरी में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी
- जीएसटी में पंजीकृत छोटे कारोबारियों को कर्ज की ब्याज दरों में 2 फीसदी की छूट मिलेगी
नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान
सरकार की ओर से नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान किया गया है. जिसका उपयोग रेलवे और बसों में किया जाएगा. इसे रूपे कार्ड की मदद से चलाया जा सकेगा, जिसमें बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल का टिकट सभी एक साथ किया जा सकेगा. इसके साथ ही सरकार ने एमआरओ का फॉर्मूला अपनाने की बात कही है. जिसमें मैन्यूफैक्चरिंग, रिपेयर और ऑपरेट का फॉर्मूला लागू किया जाएगा.
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़
निर्मला सीतारमण- आर्थिक सुधारों पर जोर जारी रहेगा, देश में क्रेडिट ग्रोथ 13 फीसदी से ऊपर तक गई, क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़ रु मुहैया कराए जाएंगे, इन सुधारों के कारण बैंकों का NPA घटा, सरकार ने 4 लाख करोड़ रु का कर्ज वसूला.
जल क्षेत्र में क्रांति पर जोर
लोकसभा में निर्मला सीतारमण- पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया गया, जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा. 1500 ब्लॉक की पहचान की गई, सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाने का
गांधीपीडिया बनाने पर विचार
लोकसभा में निर्मला सीतारमण- 2 अक्टूबर तक खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य, गांधीपीडिया बनाने पर विचार, 2014 से 9.6 करोड़ शौचालय बनाए गए, 95 फीसदी से अधिक शहरों को ODF घोषित किया गया
छोटे दुकानदारों को मिलेगी पेंशन
वित्त मंत्री ने घोषणा कि छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी, साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है. इसका लाभ 3 करोड़ से ज्यादा छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा. हमारी सरकार इसके साथ ही हर किसी को घर देने की योजना पर भी आगे बढ़ रही है.
रेलवे के विकास के लिए पीपीपी मॉडल लागू होगा
वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है. हमारी सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य जल रास्ते को बढ़ावा देना है. साथ ही वन नेशन, वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है. उन्होंने साथ ही ऐलान किया कि सरकार रेलवे में निजी भागेदारी को बढ़ाने पर जोर दे रही है. रेलवे के विकास के लिए पीपीपी मॉडल को लागू किया जाएगा.
सरकार ने 10 लक्ष्य बनाए
वित्त मंत्री के अनुसार पिछले पांच साल में हमने अर्थव्यवस्था में एक ट्रिलियन डॉलर जोड़े हैं. हमने 10 लक्ष्य तय किए हैं. पहला लक्ष्य भौतिक संरचना का विकास. दूसरा- डिजिटल इंडिया को अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तक पहुंचाना. तीसरा- हरित मातृभूमि और प्रदूषण मुक्त भारत. चौथा- एमएसएमई, स्टार्टअप, डिफेंस, ऑटो और हेल्थ सेक्टर पर जोर देना है. पांचवां लक्ष्य- जल प्रबंधन और स्वच्छ नदियां बनाना. छठा- ब्लू इकोनॉमी. सातवां- गगनयान और चंद्रयान मिशन. आठवां- खाद्यान्न आत्मनिर्भरता. नौवां- स्वस्थ समाज, आयुष्मान भारत और सुपोषित महिलाएं-बच्चे. 10वां- जनभागीदारी, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन.
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