भारत सरकार जल्द ही रेहड़ी पटरी लगाने वाले रिटेल ट्रेडर के लिए एक नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी (National Retail Trade Policy) लाएगी। इसका मकसद देश में रिटेल ट्रेडर के लिए व्यापार करना आसान बनाना है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) के संयुक्त सचिव संजीव ने कहा कि नीति से व्यापारियों को बेहतर बुनियादी ढांचा और अधिक ऋण उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।
व्यापारियों को मिलेंगी कई सुविधाएं
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार ऑनलाइन रिटेल सेलर्स के लिए एक ई-कॉमर्स नीति लाने पर कार्य कर रहा है। साथ ही कहा कि हम चाहते हैं कि ई-कॉमर्स और खुदरा व्यापारियों के बीच तालमेल हो। एफएमसीजी और ई-कॉमर्स पर एक सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार न केवल ई-कॉमर्स बल्कि नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी में नीतिगत बदलाव करने की कोशिश कर रही है और यह देश के रिटेल ट्रेडर के लिए होगी।
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उन्होंने कहा कि इससे उनके लिए व्यापार करना आसान, बेहतर बुनियादी ढांचा और ऋण के अधिक विकल्प और कई अन्य तरह के फायदे ट्रेडर को दिए जाएंगे। साथ ही इंडस्ट्री से कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का अधिक विनिर्माण किया जाएं।
छोटे व्यापारियों को दुर्घटना बीमा
संजीव ने कहा कि विभाग सभी रिटेल व्यापारियों के लिए बीमा योजना बनाने पर कार्य कर रहा है। दुर्घटना बीमा मिलने से देश के छोटे व्यापारियों को बड़ा सहारा मिलेगा।
नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) की ओर से नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी बनाई जा रही है। सरकार ने इसका मसौदा तैयार करने के लिए कुछ समय पहले 16 विभागों और मंत्रालय के सुझाव मांगे हैं।
इस नीति को लाने का उद्देश्य देश में रिटेल ट्रेड को विकास कर विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए रणनीति तैयार करना है। इसमें कौशल विकास को बढ़ावा देना और श्रम उत्पादकता में सुधार करने को लेकर भी कार्य किया जाएगा।
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