आम चुनावों से ठीक पहले मोदी सरकार हर तबके की नाराजगी ख़त्म करना चाहती है, ऐसे मने सरकारी कर्मचारी वह तबका है जो काफी समय से नाराज चल रहा है. मोदी सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा ऐलान किया है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के मिलने वाले एलटीसी (Leave Travel Concession) का दायरा बढ़ा दिया है.
Also Read: 15 फरवरी से शुरू हो रही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, जानिए किसे मिलेंगे 3000 रुपये
राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र कुमार ने कहा कि, केंद्रीय कर्मचारियों को अब घर जाने या फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और अंडमान निकोबार में ऑल इंडिया एलटीसी ट्रैवल के लिए सभी एयरलाइन्स कंपनियों के टिकट का लाभ पा सकेंगे. इसमें निजी एयरलाइन भी शामिल होंगी. वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी के तहत सिर्फ सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया के विमान का टिकट मिलता है.
जितेंद्र कुमार ने राज्यसभा को बताया कि केंद्रीय कर्मियों कुछ ही परिस्थियों में निजी एयरलाइन्स में ड्यूटी से घर या अन्य जगहों पर जाने के लिए एलटीसी के तहत निजी एयरलाइन्स से जाने की अनुमित होगी. कर्मचारियों को यह लाभ सेंट्रल सिविस सर्विसस की एलटीसी नियमावली, 1988 में कुछ ढील दिए जाने पर मिलेगी. हालांकि आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, अभी एलटीसी के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को निजी विमानों से यात्रा करने की अनुमति से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं जुड़ा है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह जानना आवश्यक है कि उन्हें 7th Pay Commission के तहत एलटीसी में कौन-कौन से लाभ मिलते हैं.
Also Read: 7th pay commission: मोदी सरकार ने बढ़ाई मौद्रिक सीमा 5 गुना, इन कर्मचारियों को मिलेगा बंपर फायदा
भारत भ्रमण के लिए छुट्टी
गौरतलब हो की केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी की सुविधा ड्यूटी से घर जाने या फिर देश में घूमने के लिए दी जाती है, जिसका खर्च सरकार उठाती है. केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल की अवधि में दो बार घर जाने के लिए छुट्टी मिलती है. वहीं वे एक बार भारत भ्रमण पर भी जा सकते हैं. हालांकि, शुरुआती 2-4 साल की अवधि में 3 बार घर जाने के लिए और एक बार भारत भ्रमण के लिए छुट्टी मिलती है. खबरों के मुताबिक, उन केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ नहीं दिया जाता है, जिनकी पति-पत्नी भारतीय रेल में कार्यरत होते हैं. वहीं आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने एलटीसी के तहत विदेशी यात्रायों को शामिल करने के लिए कहा था.
कुछ रिपोर्टस में यह भी सामने आया है कि केंद्रीय कर्मचारियों ने ड्यूटी से घर जाने के लिए मिलने वाली छुट्टी से एलटीसी से संबंधित नियमों में भी बदलाव की सिफारिश की है. कर्मचारियों की मांग है कि पूर्वोतर, लद्दाख और अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप पर तैनात केंद्रीय कर्मचारियों को छुट्टी में घर जाने के लिए मिलने वाली एलटीसी बदलने का मौका दिया जाना चाहिए. इससे उन्हें और उनके परिवार वालों को अधिक लाभ मिलेंगे. इसके साथ ही सशस्त्र सेना बल (एसएसबी) के जवानों को एलटीसी के तहत मिलने वाले लाभ बढ़ाए जा सकते हैं.
( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमेंफेसबुकपर ज्वॉइन करें, आप हमेंट्विटरपर भी फॉलो कर सकते हैं. )
