उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने भवन एवं भूमि संबंधी मानक पूरा न करने के आरोप में सात मदरसों को निलंबन का नोटिस (Suspension Notice to Seven Madrasas) जारी किया है। इन सभी मदरसों के प्रबंधकों को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि इनमें से कई मदरसे सरकारी जमीन पर बने हैं।
परिषद के रजिस्ट्रार एसएन पांडेय के अनुसार, इन मदरसों पर जांच चल रही है। खास तौर से भवन एवं भूमि संबंधी मानकों को इनके द्वारा पूरा न करने का आरोप है। यह भी बात सामने आ रही है कि कई मदरसों के निर्माण में सरकारी भूमि शामिल की गई है।
जिला और मंडलीय स्तर की जांच के बाद विशेष सचिव स्तर पर इन सभी की मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई को कहा गया है। ऐसे में इन सभी मदरसा प्रबंधकों से इनका जवाब मांगा है। इस संबंध में सभी मदरसा प्रबंधकों एवं संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। सभी को निलंबन का नोटिस जारी कर दिया गया है।
इनमें मदरसा दारूल उलूम अहले सुन्नत फैजुल इस्लाम मेंहदावल संत कबीरनगर, मदरसा इस्लामिया नरहरपुर सुल्तानपुर, मदरसा दारूल उलूम अहले सुन्नत गलुशने तैयबा बन्ठिहवा श्रावस्ती, मदरसा अहले सुन्नत नुरूल उलूम अतीकिया महराजगंज तराई, मदरसा इस्लामिया वारसी कठिराव वाराणसी, मदरसा तालीमुल कुरान सल्लाहपुर प्रयागराज एवं मदरसा रहमते निस्वां अकबरपुर प्रयागराज शामिल हैं।
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