फर्रुखाबाद : फर्रुखाबाद जिले में प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के बीच किसानों के मुआवजे को लेकर चल रही चर्चाओं पर जिला प्रशासन ने स्थिति साफ कर दी है। जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने स्पष्ट कहा है कि जमीन का मुआवजा वर्तमान निर्धारित सर्किल रेट के आधार पर ही दिया जाएगा और इसमें किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।
बीते कुछ दिनों से भारतीय किसान यूनियन समेत कई किसान संगठन सर्किल रेट बढ़ाने की मांग कर रहे थे। वहीं ग्रामीण इलाकों में यह चर्चा भी तेज थी कि प्रशासन जल्द ही जमीन की दरों में इजाफा कर सकता है। इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए डीएम ने साफ कर दिया कि ऐसी कोई योजना नहीं है।
जिलाधिकारी ने बताया कि यूपीडा के तहत अधिग्रहित की जा रही जमीन के मामलों की समीक्षा की गई है और नियमानुसार ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। नियमों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि पर सर्किल रेट का चार गुना, जबकि नगरीय क्षेत्रों की भूमि पर सर्किल रेट का दो गुना भुगतान किया जाएगा।
डीएम डॉ. अंकुर लाठर ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि निर्धारित दरों से अधिक मुआवजा नहीं दिया जाएगा और फिलहाल सर्किल रेट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है।
