लखनऊ : केवल एक दशक पहले उत्तर प्रदेश में लंबे-लंबे बिजली कटौती, अंधेरे और डीजल जनरेटर की आवाज आम बात थी। लेकिन आज यूपी न सिर्फ रिकॉर्ड 32,000 मेगावाट की पीक बिजली मांग पूरी कर रहा है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में लगभग 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में大幅 रूप से सुधरी बिजली आपूर्ति उपलब्ध करा रहा है। एक समय देश के सबसे बिजली-संकटग्रस्त राज्यों में शुमार यूपी अब ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन का मॉडल बनता जा रहा है।
2017 से पहले की स्थिति
वर्ष 2017 में जब योगी आदित्यनाथ सरकार सत्ता में आई, तब यूपी में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन पुरानी बुनियादी ढांचा, उच्च ट्रांसमिशन लॉस और अपर्याप्त ग्रिड क्षमता बड़ी समस्या थी। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा-ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों और औद्योगिक केंद्रों में भी घंटों बिजली गुल रहती थी। किसान सिंचाई के लिए परेशान थे और उद्योग डीजल जनरेटर पर निर्भर थे।
बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व निवेश
सरकार ने शॉर्ट-टर्म समाधान के बजाय लंबे समय की रणनीति अपनाई। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने पर भारी निवेश किया गया। फीडर सेgregation, नए सबस्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों का आधुनिकीकरण और स्मार्ट ग्रिड तकनीक को अपनाया गया। इन प्रयासों से तकनीकी हानि कम हुई और बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ी।
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मांग दोगुनी, लेकिन संकट समाप्त
2016-17 में यूपी की पीक बिजली मांग करीब 16,000 मेगावाट थी, जो अब 2024-25 में बढ़कर लगभग 32,000 मेगावाट हो गई है। मांग दोगुनी होने के बावजूद राज्य बड़े स्तर पर बिजली संकट से मुक्त हो गया है। यह आर्थिक विकास, बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिक विस्तार और ग्रामीण विद्युतीकरण का परिणाम है।
औद्योगिक विकास को मिला नया बल
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एक्सप्रेसवे कॉरिडोर में स्थित उद्योगों को अब स्थिर बिजली मिल रही है। डीजल जनरेटर पर निर्भरता कम होने से उत्पादन लागत घटी है। डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में निवेश बढ़ा है। विश्वसनीय बिजली अब आर्थिक विकास की मजबूत नींव बन गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव
ग्रामीण यूपी में बिजली सुधार से सिंचाई, छोटे उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। PM-KUSUM योजना के तहत सोलर पंपों का विस्तार हो रहा है, जिससे किसानों की लागत कम हो रही है।
संस्थागत सुधार और नवीकरणीय ऊर्जा
बिजली चोरी पर सख्ती, बिल वसूली में सुधार और स्मार्ट मीटरिंग से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई। सरकार ने कई वर्षों तक बिजली दरें स्थिर रखीं।
साथ ही, उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 के तहत 2027 तक 22,000 मेगावाट सोलर क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। PM-KUSUM और PM सूर्य घर योजना के जरिए छतों पर सोलर सिस्टम और कृषि सोलरीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है।
भविष्य की चुनौतियां और रणनीति
2029-30 तक यूपी को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ बिजली मांग 40,000 मेगावाट के पार जाने की संभावना है। सरकार अब स्मार्ट ग्रिड, एनर्जी स्टोरेज और हाइब्रिड सिस्टम पर फोकस कर रही है।
यूपी की बिजली क्रांति : विकास की नई कहानी
उत्तर प्रदेश में बिजली क्षेत्र का यह परिवर्तन केवल बिजली उपलब्धता की कहानी नहीं है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर, सुशासन, संस्थागत सुधार और आर्थिक पुनर्गठन की सफल मिसाल है। एक समय कटौतियों के लिए बदनाम राज्य आज ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास की मजबूत नींव तैयार कर रहा है।
